काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवालगायत भूमिहीन नागरिकको समस्या भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रक्रियाबाट गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्र्घष समितिको टोलीसँग आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभाहलमा भएको छलफलमा उनले सरकारले विसं २०७६ मा मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवालगायत भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान भइसकेको घोषणा गरेकाले अब अन्य उपायबाट बाँकी समस्या समाधान गर्दै जाने बताउँदै यो चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री अधिकारीले समस्या समाधानका लागि अन्य उपायबारे छलफल गर्न सकिए पनि तत्काललाई आयोगको विधि र प्रक्रियाअनुसार आउन सबैलाई आग्रह गरे । ‘हालसम्म मुक्त घोषणा गरिएका जति पनि समुदाय छन् तिनका अधिकारका लागि सरकार संवेदनशील छ, तर विशेष व्यवस्थासहित समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यहाँहरू सबैले आयोगको प्रक्रियाबाट आउनु आवश्यक छ, त्यसमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्छ’, उनले भने, ‘त्यसबाहेक सरोकार भएका निकाय र समूहसँग छलफल गरी अन्य कुनै निष्कर्षमा पुग्नेबारे बहस गर्नेछौँ, त्यसका लागि पनि मन्त्रालय तयार छ ।’

संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले सरकारले तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनकारीसँग गरेका सहमतिअनुसार समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनपछि सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकार आफैंले दुई प्रतिशत मुक्तकमैया र आठ प्रतिशत हलियाको समस्या समाधान हुन बाँकी छ भनेर स्वीकारेको छ । मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापनाको काम सुरु भएको छैन । मुक्त कम्लहरीको समस्या उस्तै छ । त्यसैले यी सबै समस्या नयाँ ढङ्ले समाधान गरिनुपर्छ’, वक्ताहरूको भनाइ थियो ।

सरकारले विसं २०५७ साउन २ गते कमैया, विसं २०६५ भदौ २१ गतेको हलिया, विसं २०७० साउन ३ गते कम्लरी र विसं २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।