काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयले मेटा नामक कम्पनीलाई सम्पर्क केन्द्र तोक्न जोड दिइरहेको बताएका छन् ।

आज यहाँ सञ्चारिका समूहको नवौैं महाधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र समुदायको हितका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि हालसम्म मन्त्रालयमा भाइबर, टिकटक, विच्याटलगायत केही सामाजिक सञ्जालले सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराइसकेको उनले जानकारी दिए ।

मेटासँग मन्त्रालयले सरकारको सम्पर्कमा आउनुपर्ने विषयमा बारम्बार दबाब दिइरहँदा अटेरी गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘मेटाले सरकारलाई टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्किन भने दिँदैनौँ । जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ र सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराउछौँ ।’

उनले राष्ट्रियसभाबाट पास भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताए। आमसञ्चार प्राधिकरण बनाउने विषय भने अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि छलफल भइरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। साथै सञ्चार माध्यमका पुरानो नीति र ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले सक्रियता जनाउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘पुराना नीति परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउन लागेको छु’, उनले भने । उनले सरकारी आमसञ्चार माध्यम कुनै नेता वा पार्टीप्रति उत्तरदायी नभई जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने धारणाका साथ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था ९पिएसबी० बनाएको बताए ।

गोरखापत्र र राइजिङ नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको जानकारी उनले दिए ।