काठमाडौं । सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब २९९ खर्ब भन्दा बढी रकम आवश्य पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ मा दिगो विकासको लक्ष पुरा गर्नका लागि २९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो । दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उद्योग नविन खोज र पूर्वाधारमा २४ प्रतिशत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको लागि १२ प्रतिशत, गरिबीको अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत आवश्यक हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०२४ देखि २०३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान रहेको छ। यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमान भन्दा २.४ प्रतिशत अकंले कम रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७० प्रतिशत, ९ प्रतिशत र २१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। साथै निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले २०२४–२०३० को अवधिमा औसतमा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११.१ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ । यस मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको छ । लक्ष्य अनुसार, पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ ।

लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि देखिएको वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अधिकतम प्रगति हासिल गर्नका लागि समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवद्र्धन लगायतका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।