एजेन्सी । करिब ६० लाख जनसंख्या रहेको अफगान राजधानी काबुल सन् २०३० सम्म पानीबिहीन हुने विश्वको पहिलो ठूलो सहर बन्ने खतरामा परेको एक नयाँ प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ । गैरसरकारी संस्था मर्सी कोप्र्सले हालै प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन र जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा काबुलको जलस्रोत खतराको सीमामा पुगेको छ ।

पछिल्लो दशकमा काबुलको एक्विफर (भूमिगत जल तह) २५–३० मिटरसम्म घटेको छ । प्रतिवर्ष भूमिगत पानीको प्रयोग पुनः पूर्तिभन्दा ४४ मिलियन क्युबिक मिटरले बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने सन् २०३० सम्म काबुलको सहर पूर्णरूपमा सुक्नेछ, जसले करिब ३० लाख मानिस विस्थापित गर्न सक्ने खतरा छ ।

युनिसेफले समेत काबुलका झन्डै आधा भूमिगत पानीका कुवा सुकिसकेको जनाएको छ भने ८० प्रतिशत पानी प्रदूषित छ, जसमा ढल, आर्सेनिक र नुनियापनको मात्रा उच्च छ ।

जलवायु परिवर्तन, असफल शासन प्रणाली र तीव्र जनसंख्या वृद्धि काबुलको जल संकटका मुख्य कारण हुन् । सन् २००१ मा १० लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको काबुलको जनसंख्या आज ६० लाख नाघेको छ । दुई दशक लामो अमेरिकी हस्तक्षेपले पनि राजधानीमा जनघनत्व बढाइदियो, तर ग्रामीण क्षेत्रमा शासन प्रणाली कमजोर बनायो ।

जल स्रोत विशेषज्ञ तथा काबुल पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक अस्सेम मायर भन्छन्, “यदि तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप नभएमा यो संकट २०३० भित्र यथार्थ बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।”

हाल काबुलमा झन्डै १ लाख २० हजार अवैध बोरवेल छन् । सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले काबुलका ४९ प्रतिशत बोरवेल सुकिसकेको र बाँकी पनि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र कार्यरत रहेको जनाएको थियो ।

धनी मानिसले गहिरो खन्ने क्षमता राख्छन् तर गरिबहरूले खुला पानी ट्यांकर वा सार्वजनिक धारामा भर पर्नुपर्छ । दैनिक पानी खोज्ने क्रममा विशेषगरी गरीब घरका बालबालिका शिक्षा र बाल अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । त्यस्तै, ५०० भन्दा बढी पेय पदार्थ उद्योग, विशेषगरी अलोकोजाई कम्पनीले मात्र वार्षिक १ अर्ब लिटर पानी प्रयोग गर्छ । त्यस्तै, ४०० हेक्टरमा फैलिएको हरितगृह कृषि प्रणालीले ४ अर्ब लिटर पानी वार्षिक रूपमा खपत गर्छ ।

पछिल्ला वर्षमा हिउँपात, वर्षा घटेको छ । हिन्दुकुश पर्वतको हिउँ पग्लेर आउने पानीमा भारी गिरावट आएको छ । सन् २०२३–२४ को हिउँदमा अफगानिस्तानले औसतको केवल ४५–६० प्रतिशत मात्र वर्षा पायो । उच्च तापमानले बाष्पीकरण बढाएको र कृषि क्षेत्रमा पानीको आवश्यकता झन् बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कम भयो र अधिकांश परियोजना रोकिए । जस्तै, जर्मन विकास बैंक र युरोपियन संघको सहकार्यमा काबुलमा लागू हुन लागेको लोजर एक्विफरबाट पानी आपूर्ति गर्ने परियोजना स्थगित भएको छ ।

त्यस्तै भारत र पूर्वराष्ट्रपति अशरफ घानीबीचको शह–तूत बाँध निर्माण सम्झौता पनि अनिश्चित बनेको छ । यी परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएमा काबुलको ठूलो क्षेत्रमा पानी पु¥याउन सकिनेथियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि पहिला आधारभूत पूर्वाधार विकास आवश्यक छ । कृत्रिम जल पुनर्भरण, चेक ड्याम र जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने र वर्षा पानी संकलन तथा भूमिगत जल पुनः पूर्ति आवश्यक छ ।
काबुल सहरको पुरानो पाइप प्रणाली मर्मत गर्नु, छरिएका पाइपलाई समेटेर केन्द्रिकृत जल आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्नु प्रमुख उपाय मानिन्छ । तर, यी सबै कार्य कठिन छन् किनभने अफगानिस्तान हाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा परेको छ । यसले आवश्यक प्रविधि, स्रोत, र विदेशी सहयोग रोकिएको छ । वातावरणीय संकटका बीचमा अब काबुल सहरको अस्तित्व नै संकटमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।