काठमाडौं । अब पूर्वाधारको बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत बीमा ऐन संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘‘पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति ६ सदस्यीय बनाइएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समिति यसअघि ५ सदस्यीय रहेकामा अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको थियो । अब भौतिकको थपिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिवको प्रतिनिधित्वका लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यतामा ‘इन्जिनियरिङ’ शब्द थपिएको छ।