ख) आयोजना निर्माणको लागि हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्कासनका सम्बन्धमा मुख्य कम्पनीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्ने गरी सहायक कम्पनी मार्फत नयाँ परियोजना निर्माण गर्न हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने अवस्थाको लागि अनुसूची थप गर्नुपर्ने । (किनभने भौतिक प्रगतिको विवरण ५० प्रतिशत भन्दा कम लगानी भएको अवस्थाको कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने तर, ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भई सहायक कम्पनी मार्फत लगानी गर्न मुख्य कम्पनीले हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा उपदफा ६ अनुसार कागजात आवश्यक पर्ने भएता पनि आवेदनको अनुसूचीहरू भौतिक प्रगति विवरण आवश्यक पर्ने देखिएकाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भई सहायक कम्पनी मार्फत लगानी गर्ने अवस्थाको अनुसूची थप गर्दा सहज हुने ।)
६. विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने ।
क) स्वपूँजीमा प्रतिफल सत्र प्रतिशत नबढ्ने गरी विद्युत खरिद दर तय गर्ने र आरओई १७ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिएमा विद्युत खरिद दर घट्ने गरी परिमार्जन गरिने व्यवस्थाले नेपाल सरकारले लिएको ३०,००० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न लगानी नजुट्ने, विद्यमान व्यवस्था अनुसार लागत बढेको अवस्थामा खरीद दर त्यही कायम हुने र लागत कम भएको अवस्थामा खरीद दर घटाउने व्यवस्थाले एकातिर ऋणदाताहरुले जोखिमको मूल्यांकन गर्दा अधिक जोखिम देखिने र लगानीकर्ताहरू जोखिम अनुसार प्रतिफल नपाउने तथा परियोजनालाई उचित लागतमा निर्माण गरी बैंक तथा लगानीकर्तालाई कम जोखिम र बढी प्रतिफल दिई धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न यो व्यवस्था हटाई विद्यमान परियोजनाको आधारमा दिने पोस्टेड दर कायम गर्नुपर्ने । ऊर्जा विकास मार्ग चित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनाको १२ (६) नम्बर बुँदामा वित्तिय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको आरओईको बन्देज हटाउने व्यवस्था गरिएकोले आयोगले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने । आरओई सट्टा आईआरआर १७ प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने ।
ख) माथिल्लो तटीय आयोजनासँग समन्वय र सहकार्य गरी पिक आवरमा विद्युत उत्पादनलाई बढाउन नदीको माथिल्लो तटमा रहेको अर्ध जलाशययुक्त पीआरओआर वा जलाशययुक्त -स्टोरेज आयोजनाको तल्लो तटमा रहेको क्यास्केड सीएएससीएडीइ– रन अफ द रिभर – आरओई आयोजनाले सो पीआरओआर वा स्टाेरेज आयोजनाको पानी प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने समय तालिका अनुसार नै उत्पादन गर्न चाहेमा त्यस्ता आयोजनालाई पीआरओआर वा स्टाेरेजको बर्गीकरणमा समावेश गरी अनुसूची (५) अनुसारको पीआरओआर वा स्टाेरेजको विद्युत खरीद दर सरह हुने गरी आयोग समझ बिद्युत खरीद सम्झौताको स्वीकृतीको लागि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने । (किनभने परियोजनाको संरचना माथिल्लो परियोजना सरह बनाउनुपर्ने र सो गर्दा ठुलो मात्रामा लागत लगाउनु पर्ने, परियोजना संचालन समेत माथिल्लो परियोजनासँग तादम्यता मिलाउनु पर्ने भएकाले विद्युत खरीद दरसमेत सामान हुनुपर्ने ।)
७. अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को शंसोधन गर्नुपर्ने ।
क. कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा एकै अवधिमा एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था हटाई कम्पनी ऐनको दफा ८६ अनुसारकै व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ख. अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुसरण गरी खरिद विनियमावली तयार गरी लागू गर्ने प्रावधान संसोधन गरी धितोपत्र बोर्डको सूचिकृत संगठित संस्थाको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को परिच्छेद ८ विविधको दफा ३१ व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा यसमा खरिद प्रकृयालाई सञ्चालक समितिले के कसरी पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने हो सो कुराको विधि र प्रकृया उल्लेख गरि विनियमावली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गप गर्नुपर्ने ।
ग. अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण, परामर्श सेवा वा सामान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि अमान्य भएकोले यस प्रावधानमा संशोधन अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण, परामर्श सेवा वा समान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागी गराउने भएमा यसको कारणहरु प्राविधिक र वित्तीय पुष्ट्याइ र प्रक्षेपण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
घ. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरिएका शर्तबमोजिम कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
ङ. महिला शेयरधनी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संचालक समितिको हकमा कम्तिमा एक जना महिला संचालक सहितको सबै वर्गका शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थामा संशोधन गरी कम्पनी ऐनले व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सबै वर्गका शेयरधनीमा प्रतिनिधित्व रहने भन्ने वाक्य हटाउनु पर्ने ।
छ. अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव वा अन्य उच्च व्यवस्थापनको पदमा कार्यरत रहिसकेको व्यक्तिको हकमा निज सेवाबाट अलग भएको ६ महिनासम्म शान्ति अवधि सुचीकृत कम्पानीको हकमा मात्र लागू गर्नुपर्ने ।
विद्युत विकास विभाग
१. जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने ।
२. सबै आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने । साथै अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा फोर्स मेजरको खण्ड थपी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएमा अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । तथा बाढी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारणले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजना पुन निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । (विभिन्न समयमा आएको बाढीको कारणले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षती भएकोले आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि २ वर्ष थप गर्नुपर्ने)
३. एउटै नदी करिडोरमा बनेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको लागि साझा प्रसारण लाईन निर्माण गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने ।
४. विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएर निर्माणमा रहेका आयोजनाहरुले प्राकृतिक प्रकोप वा फोर्स मेजरको कारणले आयोजना अघि बढ्न नसक्ने भएमा विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र वित्तिय व्यवस्थापनको अवधि दुई बर्ष थप गर्नुपर्ने ।
५. विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्र पनि एकसाथ जारी गरिदिनुहुन ।
६. स–साना विवरण अपुग भएको भनी जरिवाना गरिहाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी हाल लिने जरीवानाहरुको प्रकृति र रकमबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
७. साविकमा विभागले दिँदै आएको सिफारिसलाई निरन्तरता दिई टेस्टिङ किटको समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण
१) २०७५ सालदेखि नियमित हुन नसकेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने । चालू बर्षको बजेटमा आरओआर आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पे (लिउ र तिर)मा गर्ने घोषणापछि रोकिएका १० मेगावाटका आयोजनाको पीपीए तत्काल तथा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजना अनुसार पेन्डिङ रहेका १६११४ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए तत्काल अघि बढाउनुपर्ने तथा दश बर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अन्य निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाहरुको पीपीए खोल्ने प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने ।
२). बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले विभिन्न एक भन्दा बढी विषम परिस्थितीका कारण सबै विद्युत आयोजनाको आरसीओडीको म्याद विना सर्त ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने ।
३). निर्माण सम्पन्न निजी क्षेत्रमा रहेको आयोजनाहरुको विद्युत पर्याप्त मात्रमा नकिन्दा कम्पनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएकोले कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
४). विश्वव्यापी रुपमा बढेको तापमान-जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण विद्युत उत्पादन घटेर आम्दानी कम भएको तथा यही कारण देखाएर प्राधिकरणले १० मेगावाटमाथिका आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी लिने गरेकोमा यसलाई हटाउनुपर्ने ।
५). निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वत पीपीएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
अन्तर मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित विषय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१. विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएपछि आयोजना निर्माण अघि बढाउन अन्य कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण र शिकार आरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण गर्नु अनिवार्य भएकोले ती क्षेत्रमा आयोजना निर्माण निर्वाद रुपमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा १२ मा रहेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन जन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
२. उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय-विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाको लागि विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र जारि गर्दा पानीलाई मात्र होइन पानीले ओगटेको खोलाको बगर र आसपासको सरकारी जग्गा (जहाँ बाँध, मभकबलमभच विद्युतगृह, स्विचयार्ड आदि संरचनाहरु बन्छन) र त्यसमा भएका सानातिना रुख बिरुवाहरु पनि हटाउन स्विकृत वातावरणीय प्रतिवेदनको आधारमा उर्जा मन्त्रालय÷बिधुत बिकास विभागलाई नै अधिकार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । (किनकि अहिले खोलाको बगरको प्रयोगलाई पनि करिब २ वर्ष लगाएर बनबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराई त्यो जग्गा वापतको रकम बुझाएर वन विभागसंग सम्झौता गरेपछिमात्र काम गर्न दिइने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ ।)
३. विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आयोजनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध हुने हुनाले हरित र स्वच्छ ऊर्जाका आयोजना निर्माणका लागि २०० मेगावाटसम्म क्ष्भ्भ् र सो भन्दा माथि भ्क्ष्ब् गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. एक पटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आयोजना प्राकृतिक तथा गैर प्राविधिक ( वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण विभिन्न सरकारी निकायबाट भएको निर्णयमा भएको ढिलाई) लगायतका विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दा आयोजनाको निर्माण कार्य हुन नसकेको बाहेकको अवस्थामा अधिकत्तम ५ वर्ष र कम्तीमा २ बर्ष म्याद थप पश्चात मात्र पुनः वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. हिमनदीहरूको हकमा उक्त नदीको दायाँ वा बायाँ एक किलोमिटर र अन्य साना नदीहरूको हकमा दायाँ वा बायाँ ५०० मिटरको क्षेत्रलाई निकुञ्ज÷आरक्षण÷संरक्षण क्षेत्रभन्दा बाहिर राखिने गरी संरक्षण क्षेत्रको सीमाना परिवर्तन गर्नुपर्ने ।
६. निकुञ्ज÷संरक्षण क्षेत्रका आयोजनाको हकमा आयोजना संचालन गर्दा सुख्खा समयको १५% नियमित जल प्रवाह छोड्नु पर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रको आयोजनाको लागि सुख्खा समयको १०% नियमित जल प्रवाह छोड्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसका लागि संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८० को शंसोधन गर्नुपर्ने ।
७. वातावरणी अध्ययन प्रतिवेदनहरु संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीईएस) दुई महिना, प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईइइ) तीन महिना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक (इआईए) पाँच महिनाभित्रमा स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै २०० मेगावाटसम्मका आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयबाटै र सो माथिका आयोजना मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाउने गरी व्यवस्था गर्ने ।
८. जलविद्युत आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा ५ हेक्टरभन्दा नाघ्ने वितिक्कै इआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसलाई बढाएर १० हेक्टर सम्मका लागि वा आयोजना निर्माणको क्रममा निर्माण पहुँच मार्गलाई विद्युत आयोजनाको जग्गाभित्र गणना नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । (यो पहुँच मार्ग आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि जनताका लागि सार्वजनिक रुपमा उपयोग हुने भएकोले यसलाई आयोजनाको जग्गा प्रयोग गर्ने जग्गाभित्र समावेश गर्न नहुने ।
९. स्वीकृत इआइए, आइइइ र बीईएस को आधारमा वन क्षेत्रको जग्गा र रुख कटान गर्न पाउनुपर्ने र यसको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला वन अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र निर्माण कार्य गर्ने समयमा वनक्षेत्र थप भएमा वा रुखको संख्यामा अधिकत्तम २० प्रतिशतसम्म समेत परिवर्तन हुने भएमा तालुक मन्त्रालयको सिफारिसमा स्थानीय डिभिजन वन कार्यालयबाट टुङ्ग्याउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने ।
१०. १ वा ५ मेगावाटको वा ५० मेगावाटको पनि तेही प्रक्रिया र बन क्षेत्र र रुख केहि नपर्ने ब्यक्तिगत जग्गामा बनाउने सौर्य उर्जा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको पनि उही प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने भएकोले यसलाई क्षमता र भूउपयोगको आधारमा सरलीकृत गर्नुपर्ने ।
११. मन्त्री परिषदले निर्णय गरे बमोजिम संरक्षित क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिति २०८१ साल असार २४ गते अगावै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई स्वीकृति अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त समय अगावै वा पश्चात् विद्युत बिकास विभागमा निश्चित राजस्व धरौटी राखी निवेदन दिएका आयोजनाहरूलाई पनि यसै संशोधित नियमावलीको समय सीमा २०८१ साल असार २४ गते हटाएर हालसम्म आवेदन दिएका आयोजनाहरुलाई सर्वेक्षण अनुमति पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अन्य निकुञ्ज र शिकार आरक्षण क्षेत्रको हकमा विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएको आधारमा कुनै स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१२. एक रुख काट्दा ५ वा १० रुख रोप्न पर्ने काम र संरक्षित क्षेत्रमा एक हेक्टरमा थप १६०० बिरुवा रोपेर हुर्काउन पर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नहुने भएकोले ५ इन्च गोलाई भन्दा ठुलो बिरुवालाई पनि रुख भनिएकोमा १० म्द्यज् सेन्टिमिटर भन्दा ठुलोलाई मात्र रुखको रुपमा गनिनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । एक रुख बराबर १० वा ५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा १ बराबर २ मात्र रुख रोप्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३. स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सहित विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाहरूले पुनः क्षमता संम्सोधन वृद्धि गर्ने गरी आयोजनाले ओगट्ने सरकारी जग्गामा परिवर्तन नहुनेको हकमा साविक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार नै आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर बहाव मात्र बढाउँदा पनि क्षमता वृद्धि हुन सक्ने हुनाले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (इएमपी) लाई मात्र परिमार्जन गरी विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको व्यवस्था संशोधन गरे मात्र पुग्ने व्यवस्था गर्ने ।
१४. आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत जग्गा सट्टाभर्ना वा रकम बुझाउने व्यवस्था हटाइ जलबिधुत आयोजनाको बिधुत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्मको लागि राजस्व तिरेर भिबकभ मा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
१. प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई-इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि सोही आधारमा जग्गा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
गृह मन्त्रालय
१. विद्युत सुरक्षा नीतिः विद्युत आयोजनाहरुमा बन्द, हड्ताल तथा तोडफोको कारण आयोजना निर्माणमा चुनौती थपिएकोले कोरिडोर अनुसार विद्युत आयोजनाहरुको लागि छुट्टै शसस्त्र प्रहरीको विद्युत सुरक्षा दस्ता र वेसक्याम्प निर्माण गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्