काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी बर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो सुझाव प्रस्ताव गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा निजी क्षेत्रले सरकारले अघि सार्न लागेको १० बर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि योगदान गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले यसका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत र कानूनीगत रुपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए । भेटमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षत्रय आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महाससचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरु उत्तरकुमार श्रेष्ठ, मोहन डाँगी लगायतले सरकारले राखेको लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँदै यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र सरकारले अर्थतन्त्रलाई हाक्ने क्षेत्रको रुपमा ऊर्जालाई विकास गर्न खोजेको बताउँदै यसमा साथ दिन आग्रह गरे । ‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्र बनाउने गरी नीति पनि बनाउँछौ ।’उनले भने–‘लगानीकर्ताहरुको साथ सरकार चाहान्छ, लगानीकर्ताहरुले पनि उच्च व्यवसायिक र इमान्दारितका साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

इप्पानले सुझावमा  नेपाल उर्जा बिकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० बर्षमा ३० हजार मेगावाट बिद्युत जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत खरिद–बिक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्नुपर्ने,  विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत खरिदका साथै छिमेकि देशबाट विद्युत आयातकालागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय बिद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, उत्पादित विद्युत प्रबाहकालागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता बिकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

१.  नेपाल उर्जा बिकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० बर्षमा ३० हजार मेगावाट बिद्युत जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत खरिद–बिक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले त्बपभ यच एबथ सिद्धान्तकै आधारमा विद्युत खरिदलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । २०८२–२०८४ सम्ममा आरसीओडी नभएका आयोजनाको म्याद थपेर २०८९/०९० पुर्याउने निर्णय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वागत योग्य भएपनि २० प्रतिशत बिजुली टेक एण्ड पे मा परिणत गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको विद्युत विक्री नभई ठूलो समस्या सिर्जना हुने भएकोले शत प्रतिशत बिजुली टेक अर पे मै लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत खरिदका साथै छिमेकि देशबाट विद्युत आयातकालागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय बिद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने । यसका लागि बिद्यमान कानूनी प्राबधानहरुलाई थप स्पष्टता प्रदान गर्दै आवश्यक परेको हदसम्म कानूनी, नीतिगत तथा नियामकीय ब्यबस्थाहरु मिलाउनुपर्ने ।

३. उत्पादित विद्युत प्रबाहकालागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता बिकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनी ( कुनै नदी कोरिडोरमा बिद्युत उत्पादन कम्पनीहरु मिली डेडिकेटेड रुपमा तोकिएका बिद्युत उत्पादन आयोजनाहरुको विद्युत प्रबाहकालागि बनाइएको कन्सोर्टियम कम्पनी लगायत) लाई प्रसारण अनुमतिपत्र प्रदान गरी उपयुक्त प्रारुपमा प्रसारण संरचना विकास तथा बिस्तार गर्नुपर्ने ।  यसका लागि संबन्धित निकायहरू बीच कार्यान्वयन तथा प्रसारण  सेवा संझौता गर्ने व्यबस्था सहित आवश्यक निर्देशिका- कार्यबिधि तयार गरि लागू गर्नुपर्ने ।

४.  विद्युत उत्पादन वृद्धिसँगै माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि विद्युत वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ।

५. प्राकृतिक प्रकोप लगायतका बाह्य कारणबाट समयमै विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनाहरुलाई बिनाशर्त एकपटकको लागि ३ देखि ५ वर्षसम्म आरसीओडी म्याद थप गर्न दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने ।

५. टेक अर पे मा पीपीए भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सीमा राखेका कारण जलविद्युत परियोजनाको ठूलो आम्दानी गुमेकोले टेक अर पे मा पीपीए भएका आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने वा कन्टिन्जेन्सीमै राखेमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । विद्युत उत्पादनका लागि उपकरण, मेशिन, डलर भाऊ बृद्धि भएपनि विगत १५ बर्षदेखि पीपीए दर नबढेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फीर्ति दरको आधार मानेर दर पुनरावलोकन गर्ने ।

६. जलविद्युत परियोजनामा हुने लगानी प्रोत्साहनको लागि कर छुटको अवधी १० बर्ष र थप ५ वर्षको लागि ५० प्रतिशत करछुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

७. सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि मेशिन तथा मेसिनरी पार्टपुर्जाहरु तथा स्टिल पाता-पाइप आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई मूअकर पुरै  छुट गर्ने विद्युत ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने । अहिले पातामा ५ प्रतिशत कर पुर्याइएकोले हटाउनुपर्ने ।

८. कुनै वस्तुको कच्चापदार्थ प्रशोधन गर्न वा सोबाट कुनै वस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न वा कुनै वस्तु मर्मत गर्न वा अन्य कुनै उद्देश्यको लागि नगद धरौटी वा बैङ्क जमानत लिई विद्युत विकास विभागको स्वीकृतिमा जलविद्युत आयोजनाका मेसिनरीलाई अस्थायी निकासी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. सौर्य विद्युत तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनालाई पनि बाह्य देशबाट आयात हुने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीहरुलाई जलविद्युत आयोजना सरह नै भ्याट तथा भन्सार छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नै प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

११. उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ बर्ष रहेकोमा  विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ (२) बमोजिम जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० बर्ष पुर्याउनुपर्ने ।

१२. धितोपत्र बोर्डले आईपीओ-हकप्रद सेयर जारी गर्न ढिलाई गर्दा आयोजना निर्माणमा गम्भीर असर पर्नुका साथै राज्यले पाउने अरबौ राजस्वसमेत गुमिरहेकाले २०८० साल जेठदेखि नियमित रुपमा जारी हुन नसकेको आईपीओ-राइट तत्काल जारी गर्नुपर्ने ।

१३. बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारणले क्षतिग्रस्त निमाणाधीन वा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको पुर्ननिर्माणको लागि विदेशबाट सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र रोयल्टीमा छुट सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।

१४. संविधानमा संघीय सरकारले मात्र जलविद्युत आयोजनाबाट कर लिन पाउने भएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लिने गरी (कतिपय पालिकाले गाउँ सभाबाट कानून बनाई र कतिपय नबनाई) पत्र पठाउन थालेकोले आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने भएको हुँदा स्थानीय निकायबाट छुटै कर लिनै नपाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१५.  आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै आगामी १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

१६. सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरूले आयोजना क्षेत्रभित्र १ मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न चाहेमा साविककै विद्युत खरिद दर अनुसार पीपीएको व्यवस्था गर्ने।

१७. सरकारी आयोजनाहरुले मात्रै पाइरहेको बिस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट सुविधा निजी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई समेत दिएर १ प्रतिशत भन्सार दरमा ल्याउन पाउनुपर्ने ।

१८.. विद्युत आयोजनाहरूबाट विद्युत प्रसारणका लागि निजी क्षेत्रलाई २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि कुल लागतको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

१. विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डहरु तत्काल तयार गर्नुपर्ने । यसमा स्पष्ट ह्विलिङ शुल्क, ग्रिड प्रयोग नियमनहरुसहितको द्रुतरुपमा खुल्ला पहुँच कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. विद्युत नियमन आयोगबाट गरिने प्रकृयाहरुको चेक लिष्ट तयार गरी अनुमोदनको प्रकृयालाई सहज बनाउनुपर्ने ।

३. निजी क्षेत्रले पनि द्धिपक्षीय सम्झौता (बीटुबी)मा विद्युत व्यापार गर्न सक्ने गरी निर्देशिका तयार गर्ने ।

४. विद्युत नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिदविक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ती वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ लाई शंसोधन गर्नुपर्ने ।

क. विद्युत नियमन आयोगको निर्देशिकामा “संगठित संस्था गाभिन, आपसमा मिल्न मिल्न” भनिएको छ भने, कम्पनी ऐनमा “कम्पनी गाभ्ने गाभिने” भनिएको छ ।  त्यस्तै धितोपत्र बोर्डको निर्देशिकामा “गाभ्ने, गाभिने, प्राप्ति” भनिएको छ । एउटै विषयका लागि विभिन्न शब्दावलीको प्रयोग भएकोले यसमा एकरुपता हुनुपर्ने ।

ख. कम्पनी गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियाका लागि निर्देशिका तयार गर्ने ।

ग. निर्देशिकाको दफा ३ (३) मा गाभिने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच भएको सम्झौता वा समझदारी पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेश गर्नु पर्नेछ  भन्ने उल्लेख गरिएकोमा एक आपसमा गाभिने वा मिल्ने पक्षहरु दुई वा सोभन्दा बढी हुन सक्ने हुँदा त्यसलाई दृष्टिगत गरी शब्दावली परिवर्तन गर्नुपर्ने ।

५. विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने ।

क) विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र भन्दा कम अवधिको लागि विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाको विद्युत आयोजना अवधिभरका लागि पीपीएको सम्झौता अवधि स्वतहः थप हुने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने ।

ख) आयोजना निर्माणको लागि हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्कासनका सम्बन्धमा मुख्य कम्पनीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्ने गरी सहायक कम्पनी मार्फत नयाँ परियोजना निर्माण गर्न हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने अवस्थाको लागि अनुसूची थप गर्नुपर्ने । (किनभने भौतिक प्रगतिको विवरण ५० प्रतिशत भन्दा कम लगानी भएको अवस्थाको कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने तर, ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भई सहायक कम्पनी मार्फत लगानी गर्न मुख्य कम्पनीले हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा उपदफा ६ अनुसार कागजात आवश्यक पर्ने भएता पनि आवेदनको अनुसूचीहरू भौतिक प्रगति विवरण आवश्यक पर्ने देखिएकाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भई सहायक कम्पनी मार्फत लगानी गर्ने अवस्थाको अनुसूची थप गर्दा सहज हुने ।)

६. विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने ।

क) स्वपूँजीमा प्रतिफल सत्र प्रतिशत नबढ्ने गरी विद्युत खरिद दर तय गर्ने र ROE सत्र प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिएमा विद्युत खरिद दर घट्ने गरी परिमार्जन गरिने व्यवस्थाले नेपाल सरकारले लिएको ३०,००० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न लगानी नजुट्ने, विद्यमान व्यवस्था अनुसार लागत बढेको अवस्थामा खरीद दर त्यही कायम हुने र लागत कम भएको अवस्थामा खरीद दर घटाउने व्यवस्थाले एकातिर ऋणदाताहरुले जोखिमको मूल्यांकन गर्दा अधिक जोखिम देखिने र लगानीकर्ताहरू जोखिम अनुसार प्रतिफल नपाउने तथा परियोजनालाई उचित लागतमा निर्माण गरी बैंक तथा लगानीकर्तालाई कम जोखिम र बढी प्रतिफल दिई धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न यो व्यवस्था हटाई विद्यमान परियोजनाको आधारमा दिने पोस्टेड दर कायम गर्नुपर्ने । ऊर्जा विकास मार्ग चित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनाको १२ (६) नम्बर बुँदामा वित्तिय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको ROE को बन्देज हटाउने व्यवस्था गरिएकोले आयोगले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने । ROE सट्टा IRR १७ प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने ।

ख) माथिल्लो तटीय आयोजनासँग समन्वय र सहकार्य गरी पिक आवरमा विद्युत उत्पादनलाई बढाउन नदीको माथिल्लो तटमा रहेको अर्ध जलाशययुक्त -PROR_ वा जलाशययुक्त -STORAGE_ आयोजनाको तल्लो तटमा रहेको क्यास्केड -CASCADE_ रन अफ द रिभर -ROR_ आयोजनाले सो PROR वा STORAGE आयोजनाको पानी प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने समय तालिका अनुसार नै उत्पादन गर्न चाहेमा त्यस्ता आयोजनालाई PROR वा Storage को बर्गीकरणमा समावेश गरी अनुसूची (५) अनुसारको PROR वा Storage को विद्युत खरीद दर सरह हुने गरी आयोग समझ बिद्युत खरीद सम्झौताको स्वीकृतीको लागि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने । (किनभने परियोजनाको संरचना माथिल्लो परियोजना सरह बनाउनुपर्ने र सो गर्दा ठुलो मात्रामा लागत लगाउनु पर्ने, परियोजना संचालन समेत माथिल्लो परियोजनासँग तादम्यता मिलाउनु पर्ने भएकाले विद्युत खरीद दरसमेत सामान हुनुपर्ने ।)

७. अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को शंसोधन गर्नुपर्ने ।

क. कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा एकै अवधिमा एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था हटाई कम्पनी ऐनको दफा ८६ अनुसारकै व्यवस्था हुनुपर्ने ।

ख. अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुसरण गरी खरिद विनियमावली तयार गरी लागू गर्ने प्रावधान संसोधन गरी धितोपत्र बोर्डको सूचिकृत संगठित संस्थाको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को परिच्छेद ८ विविधको दफा ३१ व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा यसमा खरिद प्रकृयालाई सञ्चालक समितिले के कसरी पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने हो सो कुराको विधि र प्रकृया उल्लेख गरि विनियमावली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गप गर्नुपर्ने ।

ग. अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण, परामर्श सेवा वा सामान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि अमान्य भएकोले यस प्रावधानमा संशोधन अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण, परामर्श सेवा वा समान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागी गराउने भएमा यसको कारणहरु प्राविधिक र वित्तीय पुष्ट्याइ र प्रक्षेपण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

घ. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरिएका शर्तबमोजिम कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।

ङ. महिला शेयरधनी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संचालक समितिको हकमा कम्तिमा एक जना महिला संचालक सहितको सबै वर्गका शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थामा संशोधन गरी कम्पनी ऐनले व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सबै वर्गका शेयरधनीमा प्रतिनिधित्व रहने भन्ने वाक्य हटाउनु पर्ने ।

छ. अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव वा अन्य उच्च व्यवस्थापनको पदमा कार्यरत रहिसकेको व्यक्तिको हकमा निज सेवाबाट अलग भएको ६ महिनासम्म शान्ति अवधि सुचीकृत कम्पानीको हकमा मात्र लागू गर्नुपर्ने ।

विद्युत विकास विभाग

१. जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने ।

२. सबै आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने । साथै अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा फोर्स मेजरको खण्ड थपी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएमा अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । तथा बाढी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारणले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजना पुन निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । (विभिन्न समयमा आएको बाढीको कारणले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षती भएकोले आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि २ वर्ष थप गर्नुपर्ने)

३. एउटै नदी करिडोरमा बनेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको लागि साझा प्रसारण लाईन निर्माण गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने ।

४. विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएर निर्माणमा रहेका आयोजनाहरुले प्राकृतिक प्रकोप वा फोर्स मेजरको कारणले आयोजना अघि बढ्न नसक्ने भएमा विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र वित्तिय व्यवस्थापनको अवधि दुई बर्ष थप गर्नुपर्ने ।

५. विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्र पनि एकसाथ जारी गरिदिनुहुन ।

६. स–साना विवरण अपुग भएको भनी जरिवाना गरिहाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी हाल लिने जरीवानाहरुको प्रकृति र रकमबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

७. साविकमा विभागले दिँदै आएको सिफारिसलाई निरन्तरता दिई टेस्टिङ किटको समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

१) २०७५ सालदेखि नियमित हुन नसकेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने । चालू बर्षको बजेटमा आरओआर आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पे (लिउ र तिर)मा गर्ने घोषणापछि रोकिएका १० मेगावाटका आयोजनाको पीपीए तत्काल तथा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजना अनुसार पेन्डिङ रहेका १६११४ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए तत्काल अघि बढाउनुपर्ने तथा दश बर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अन्य निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाहरुको पीपीए खोल्ने प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने ।

२). बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले विभिन्न एक भन्दा बढी विषम परिस्थितीका कारण सबै विद्युत आयोजनाको आरसीओडीको म्याद विना सर्त ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने ।

३). निर्माण सम्पन्न निजी क्षेत्रमा रहेको आयोजनाहरुको विद्युत पर्याप्त मात्रमा नकिन्दा कम्पनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएकोले कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

४). विश्वव्यापी रुपमा बढेको तापमान-जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण विद्युत उत्पादन घटेर आम्दानी कम भएको तथा यही कारण देखाएर प्राधिकरणले १० मेगावाटमाथिका आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी लिने गरेकोमा यसलाई हटाउनुपर्ने ।

५). निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वत पीपीएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।

अन्तर मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित विषय

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

१. विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएपछि आयोजना निर्माण अघि बढाउन अन्य कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण र शिकार आरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण गर्नु अनिवार्य भएकोले ती क्षेत्रमा आयोजना निर्माण निर्वाद रुपमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा १२ मा रहेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन जन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।

२. उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय-विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाको लागि विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र जारि गर्दा पानीलाई मात्र होइन पानीले ओगटेको खोलाको बगर र आसपासको सरकारी जग्गा (जहाँ बाँध, मभकबलमभच विद्युतगृह, स्विचयार्ड आदि संरचनाहरु बन्छन) र त्यसमा भएका सानातिना रुख बिरुवाहरु पनि हटाउन स्विकृत वातावरणीय प्रतिवेदनको आधारमा उर्जा मन्त्रालय÷बिधुत बिकास विभागलाई नै अधिकार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । (किनकि अहिले खोलाको बगरको प्रयोगलाई पनि करिब २ वर्ष लगाएर बनबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराई त्यो जग्गा वापतको रकम बुझाएर वन विभागसंग सम्झौता गरेपछिमात्र काम गर्न दिइने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ ।)

३. विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आयोजनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध हुने हुनाले हरित र स्वच्छ ऊर्जाका आयोजना निर्माणका लागि २०० मेगावाटसम्म क्ष्भ्भ् र सो भन्दा माथि भ्क्ष्ब् गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. एक पटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आयोजना प्राकृतिक तथा गैर प्राविधिक ( वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण विभिन्न सरकारी निकायबाट भएको निर्णयमा भएको ढिलाई) लगायतका विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दा आयोजनाको निर्माण कार्य हुन नसकेको बाहेकको अवस्थामा अधिकत्तम ५ वर्ष र कम्तीमा २ बर्ष म्याद थप पश्चात मात्र पुनः वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५. हिमनदीहरूको हकमा उक्त नदीको दायाँ वा बायाँ एक किलोमिटर र अन्य साना नदीहरूको हकमा दायाँ वा बायाँ ५०० मिटरको क्षेत्रलाई निकुञ्ज÷आरक्षण÷संरक्षण क्षेत्रभन्दा बाहिर राखिने गरी संरक्षण क्षेत्रको सीमाना परिवर्तन गर्नुपर्ने ।

६. निकुञ्ज÷संरक्षण क्षेत्रका आयोजनाको हकमा आयोजना संचालन गर्दा सुख्खा समयको १५% नियमित जल प्रवाह छोड्नु पर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रको आयोजनाको लागि सुख्खा समयको १०% नियमित जल प्रवाह छोड्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसका लागि संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८० को शंसोधन गर्नुपर्ने ।

७. वातावरणी अध्ययन प्रतिवेदनहरु संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीईएस) दुई महिना, प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईइइ) तीन महिना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक (इआईए) पाँच महिनाभित्रमा स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै २०० मेगावाटसम्मका आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयबाटै र सो माथिका आयोजना मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाउने गरी व्यवस्था गर्ने ।

८. जलविद्युत आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा ५ हेक्टरभन्दा नाघ्ने वितिक्कै इआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसलाई बढाएर १० हेक्टर सम्मका लागि वा आयोजना निर्माणको क्रममा निर्माण पहुँच मार्गलाई विद्युत आयोजनाको जग्गाभित्र गणना नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । (यो पहुँच मार्ग आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि जनताका लागि सार्वजनिक रुपमा उपयोग हुने भएकोले यसलाई आयोजनाको जग्गा प्रयोग गर्ने जग्गाभित्र समावेश गर्न नहुने ।

९. स्वीकृत इआइए, आइइइ र बीईएस को आधारमा वन क्षेत्रको जग्गा र रुख कटान गर्न पाउनुपर्ने र यसको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला वन अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र निर्माण कार्य गर्ने समयमा वनक्षेत्र थप भएमा वा रुखको संख्यामा अधिकत्तम २० प्रतिशतसम्म समेत परिवर्तन हुने भएमा तालुक मन्त्रालयको सिफारिसमा स्थानीय डिभिजन वन कार्यालयबाट टुङ्ग्याउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने ।

१०. १ वा ५ मेगावाटको वा ५० मेगावाटको पनि तेही प्रक्रिया र बन क्षेत्र र रुख केहि नपर्ने ब्यक्तिगत जग्गामा बनाउने सौर्य उर्जा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको पनि उही प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने भएकोले यसलाई क्षमता र भूउपयोगको आधारमा सरलीकृत गर्नुपर्ने ।

११. मन्त्री परिषदले निर्णय गरे बमोजिम संरक्षित क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिति २०८१ साल असार २४ गते अगावै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई स्वीकृति अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त समय अगावै वा पश्चात् विद्युत बिकास विभागमा निश्चित राजस्व धरौटी राखी निवेदन दिएका आयोजनाहरूलाई पनि यसै संशोधित नियमावलीको समय सीमा २०८१ साल असार २४ गते हटाएर हालसम्म आवेदन दिएका आयोजनाहरुलाई सर्वेक्षण अनुमति पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अन्य निकुञ्ज र शिकार आरक्षण क्षेत्रको हकमा विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएको आधारमा कुनै स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१२. एक रुख काट्दा ५ वा १० रुख रोप्न पर्ने काम र संरक्षित क्षेत्रमा एक हेक्टरमा थप १६०० बिरुवा रोपेर हुर्काउन पर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नहुने भएकोले ५ इन्च गोलाई भन्दा ठुलो बिरुवालाई पनि रुख भनिएकोमा १० म्द्यज् सेन्टिमिटर भन्दा ठुलोलाई मात्र रुखको रुपमा गनिनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । एक रुख बराबर १० वा ५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा १ बराबर २ मात्र रुख रोप्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३. स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सहित विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाहरूले पुनः क्षमता संम्सोधन वृद्धि गर्ने गरी आयोजनाले ओगट्ने सरकारी जग्गामा परिवर्तन नहुनेको हकमा साविक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार नै आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर बहाव मात्र बढाउँदा पनि क्षमता वृद्धि हुन सक्ने हुनाले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (इएमपी) लाई मात्र परिमार्जन गरी विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको व्यवस्था संशोधन गरे मात्र पुग्ने व्यवस्था गर्ने ।

१४. आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत जग्गा सट्टाभर्ना वा रकम बुझाउने व्यवस्था हटाइ जलबिधुत आयोजनाको बिधुत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्मको लागि राजस्व तिरेर भिबकभ मा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

१. प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई-इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि सोही आधारमा जग्गा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

गृह मन्त्रालय

१. विद्युत सुरक्षा नीतिः विद्युत आयोजनाहरुमा बन्द, हड्ताल तथा तोडफोको कारण आयोजना निर्माणमा चुनौती थपिएकोले कोरिडोर अनुसार विद्युत आयोजनाहरुको लागि छुट्टै शसस्त्र प्रहरीको विद्युत सुरक्षा दस्ता र वेसक्याम्प निर्माण गर्ने ।