काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकार भन्दा माथि देखिन थालेको छ । प्राधिकरणले सरकारको अनुमति बिना मनलाग्दी नियुक्ती र लगानी गर्न थालेको छ ।

प्राधिकरणले सरकारको अनुमित बिना नै सहायक कम्पनीमा लगानी र सञ्चालक नियुक्ति गरेको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्दछ ।

प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर ३५ निकाय (सब्सिडिएरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका २ मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख रकम प्राप्त गरेको छ ।

साथै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई सञ्चालकको रूपमा एक भन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।