काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) को लकइन अवधि बढाउने तयारी गरेको छ ।

पीईभीसीहरुले सूचीकृत कम्पनीको आईपीओमा लगानी गर्ने र लकइन अवधि सकिएपछि सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन थालेपछि यसको अवधि थप्ने तयारी गरेको हो । पीईभीसी कम्पनीहरुले लगानीकर्ता थोरै समय लकइन हुने र त्यसको लाभ लिनका मात्रै लगानी गर्न थालेपछि बोर्डले यसको अवधि थप्न खोजेको हो ।

नेपालमा उद्यमशिलता विकास गर्नका लागि भन्दै यस्ता फण्डहरु ल्याईएका हुन् ।

तर, पीईभीसीहरुले कमाउनका लागि लकइनलाई हतियार बनाएका छन् । त्यसमा पनि कतिपयले जलविद्युत क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने गरेका छन् । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेपछि १ वर्षमा लकइन सकिने भएकाले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सजिलो हुने भएर पीईभीसी रोज्ने क्रम बढेको छ ।

सूचीकृत कम्पनीमा लगानीगर्दा जलविद्युत कम्पनी हो भने संस्थापक, आयोजना प्रभावित, कर्मचारीका लागि ३ वर्षको लकइन हुने गरेको छ । तर, पीईभीसीहरुलाई मात्रै १ वर्षको लकइन रहेको छ ।

१ वर्षपछी सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन मिल्ने, छोटो समयमा नाफा कमाउन सकिने भएर पीईभीसीहरुले सूचीकृत कम्पनी त्यसमा पनि बढी जलविद्युत कम्पनी रोजेको देखिएको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

“कुनै सूचीकृत कम्पनीमा व्यक्तिले लगानी गर्ने हो भने ३ वर्षको लकइन हुन्छ” बोर्डका एक अधिकारीले भने, “ पीईभीसी खोल्ने, त्यसमार्फत लगानी गर्ने, लकइन अवधि १ वर्षमा सकिन्छ । त्यसपछि लगानी झिकेर बाहिरिन कानूनले रोक्दैन ।”

यस्ता विकृत रोक्नका लागि सेबानले लकइन अवधि घटाउन लागेको जनाएको छ । पीईभीसीहरुले उ्रच्च मूल्य भएको समयमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने र त्यसको असर लगानीकर्तालाई पर्ने बताइन्छ । इकइन अवधि घटाउनका लागि भन्दै बोर्डले विभिन्न समयमा छलफल गर्नुका साथै अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन समेत गरिसकेको छ । समितिले यसअघि नै प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।

बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले यस विषयमा समिति बनाएर अध्ययन भइसकेको बताए । नयाँ सरकार बने लगत्तै पीईभीसीको लकइन थप्ने गरी काम भइसकेको थियो । रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् ।

अहिले बोर्ड अध्यक्ष बिहिन बनेको छ । बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि यो प्रकृया अघि बनाउने तयारीमा सेबोन रहेको छ । लगानीको वैकल्पिक माध्यमको रुपमा पीईभीसीलाई लिइएको छ । अहिले लकइन अवधिको लाभ लिन खोजेको र कमजोर वित्तीय अवस्था रहेका कम्पनीको आईपीओ ल्याएको आरोप पीईभीसीमाथि लाग्ने गरेको छ ।