काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा बेला नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्केका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध भएको पाइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध भएको जनाएको छ । तत्कालिन समयमा लामिछाने आन्दोलनकारीको बलमा जेलबाट बाहिरिएको भनेका थिए ।
आयोगको प्रतिवेदनमा लामिछानेको विषयमा यस्तो उल्लेख छ

गैरकानूनी रुपमा कारागारबाट भागी घर समाजमा पुगेका कैदी बन्दीहरुले अपराध गरेको भन्ने सञ्चार माध्यमहरुमा समाचारहरु प्रशारण प्रकाशन भएको पनि पाइएको छ । यसरी ठुलो सङ्ख्यामा कैदी बन्दीहरु गैरकानूनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा ती कैदी बन्दीहरुका कारण पीडित भएका नागरिकहरु असुरक्षित हुने अवस्था समेत सृजना भएको छ ।

यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०५९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिन्छ । अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक ( जेलर ) सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मालाइ समेत बुझेको पाइयो ।

त्यसरी बुझ्दा कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरवाट रवि लामिछानेको सहयोगी र समर्थकको दवावमा रवि लामिछानेलाई छोड्नु पर्छ भन्ने व्यहोरा लेखेको पत्रमा डर त्रास र धम्कीले गर्दा दबावका विच सहीछाप भएको हो भन्ने कारागारका प्रशासक (जेलर) को बयान र कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेको कारण जेलरले मलाई बोलाई पत्र दिई तपाई बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ भनी मलाई छोडेको हो भनी रवि लामीछानेले बयान गरेको देखिन्छ । यी दुई बयान एक आपसमा बाझिएको देखियो । कारागार प्रशासनकले आफूले दबाबमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेपनि सो विषयमा तत्कालै कहैकतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन ।

यसरी कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य गरी कानून उल्लंघन गरेको हो होइन भन्नेतर्फ सरकारले नै सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरी कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था रहेपनि सोही जरियाबाट १० जना बालबिझ्याईंकर्ता तथा कैदी बन्दीको मृत्यु भएको ३०,६४० जना कैदीबन्दीहरु मध्ये १३,५८५ कैदीबन्दीहरु र बालसुधार गृहबाट ९७४ जना बालबिझ्याइकर्ताहरु कारगारबाट भागेका, गाउँ समाजमा पुगी भागेका मध्ये कतिले पुनः अपराध गरी समाजमा भयको वातावरण सृजना गरेको र अझै केही कैदीबन्दीहरु लुकीछिपी गाउँ समाजमा रहेका कारण भय र त्रासको वातावरण सृजना भइ संविधानको धारा १६ र २१ द्धारा प्रदत शान्तिपूर्ण र सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक हनन भएको पाइएको छ ।

मानव अधिकारको पुरातन अवधारणा अनुसार सरकारले मात्रै मानव अधिकार उल्लंघन गर्दछ भन्ने रहेपनि आधुनिक अवधारणामा निजि संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तीहरुलाई समेत मानव अधिकार परिपालनामा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र बन्नु पनि पर्दछ भन्ने रहेको पाइन्छ । यस अवधारणा बमोजिम कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ ।