काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सहजिकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा हाल नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) अर्धजलाशययुक्त आयोजना (पीआरओआर) निर्माण भइरहेका छन् । आरओआरको तुलनामा पीआरओआर निकै कम छन् ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, त्यसपछि बाँकी रहेको विद्युत, बंगलादेश, भारत निर्यात गर्ने राज्यको सोच छ ।

अहिलेको जसरी आरओआर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएर त्यो सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । त्यही भएर सरकारले आगामी आवको बजेटमा नै जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सहुलियत दिने नीति लिएको छ ।

आगामी आवको बजेटमा सरकारले “ठूला तथा जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिनेछौँ” भनेको छ ।

सरकारले बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था गरेपछि ऊर्जा प्रबर्धकहरु निकै उत्साहित भएका छन् । सरकारले लिएको यो नीतिले निजी क्षेत्रका प्रबर्धकहरु मात्रै नभएर सरकारी कम्पनीलाई पनि लाभ मिल्नै नै छ ।

नेपालमा जलाशयुक्त आयोजना बनाउनु पर्यो भनेर सरकारी ९ सहित २७ कम्पनी ९ हजा ४८७.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौ भनेर विद्युत विकास विभागमा पुगेका छन् । विभागमा पुगेका २७ कम्पनीमध्ये ७ कम्पनी सरकारी स्वामित्वका रहेका छन् भने बाँकी निजी क्षेत्रका रहेका छन् ।

९ हजार ४८७.१ मेगावाट जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न आएका आयोजनामा सरकारी तर्फ अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ हजार ८११.५ मेगावाट विद्युत उत्पादनको तयारी गरेको छ ।

विभागका अनुसार जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नका लागि उत्पादन अनुमतिको दरखास्त दिने ७ वटा आयोजनामा ४ वटा कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका रहेका छन् भने ३ वटा निजी क्षेत्रका रहेका छन् । ४ हजार १४७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिका लागि दरखास्त दिएका छन् ।

यस्तै २ हजार ५३५.३९ मेगावाट विद्युत सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि दरखास्त परेको छ । ८ वटा आयोजना मध्ये ५ वटा आयोजना विद्युत प्राधिकरणका रहेका छन् भने बाँकी ३ वटा निजी क्षेत्रका आयोजना रहेका छन् ।

यस्तै १२ वटा आयोजनाले २ हजार ८०४.७१ मेवागाट क्षमताका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त परेको छ ।

नेपालमा आरओआर प्रकृतिको आयोजना बनाउनका लागि हाल औषतमा प्रतिमेगावाट लागत २० करोड लाग्ने गरेको छ । जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा पनि प्रति मेगावाट ३५ देखि ४० करोड लाग्ने आंकलन छ ।
सामान्यतया यस्ता आयोजनाले विद्युत बिक्री गरेर मात्रै लागत उठाउन समस्या पर्ने जानकारहरु बताँछन् ।

विद्युत बिक्री गरेर मात्रै लागत उठन समय लाग्ने भएपछि यस्ता आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गर्ने गरेको प्रवर्धकहरुको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले बजेटमा भनेको प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गर्न पनि निकै कठिन छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघ सरकारसँग समन्वय गरेर आयोजना आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, सरकारले यस्ता आयोजनाको विद्युत दर हिउँदमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको प्रवर्धकहरुको माग छ ।
सरकारी आयोजना पनि धेरै रहेका कारण कतै सरकारले सरकारी आयोजनाको विद्युत खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्ने र निजीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो की भन्ने चिन्ता पनि यो सँगै रहेको प्रबर्धकहरुको गुनासो छ ।