काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई करका दर हेरफेरसँग जोडेर गरिएको प्रचार भ्रामक भएको बताएको छ। साथै, बजेटअघि उत्तरी नाकाबाट ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात भएको विषयलाई सूचना चुहावटसँग जोड्नु पनि तथ्यहीन रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले मंगलबार जारी गरेको स्पष्टीकरणमा केही समूहले अर्थमन्त्रीको बदनाम गर्ने उद्देश्यले आर्थिक विधेयक संशोधन र ईभी आयातका विषयमा दुष्प्रचार गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता भेटिएपछि जेठ १७ गते त्रुटि सच्याउन तथा विषय स्पष्ट पार्न संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। संसद् सचिवालयले सच्याइएको विवरण सबै सांसदलाई वितरण गरेको तथा विधेयकको आधिकारिक अभिलेखमा समेत समावेश गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले पृष्ठ संख्या घटेको विषयलाई लिएर उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै टेबल र पृष्ठको लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या कम देखिएको स्पष्ट पारेको छ। संसद्लाई जानकारी नदिई कुनै शब्द वा करको दर परिवर्तन नगरिएको दाबी पनि मन्त्रालयले गरेको छ।

मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने अभ्यास नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै विगतका सरकारहरूले समेत यस्तै संशोधन गर्दै आएको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक विधेयकमा समेत ५ वटा बुँदाअन्तर्गत ७३ उपशीर्षकका वस्तुमा करसम्बन्धी संशोधन गरिएको उदाहरण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ।

यसैबीच, बजेटअघि उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनलाई भन्सार दर परिवर्तनको गोप्य सूचना चुहावटसँग जोडेर लगाइएका आरोप पनि निराधार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले कायी (Kaiyi) ब्रान्डका करिब २०० वटा ईभी आयात गरेको थियो। तर बजेटपछि ती सवारीसाधनमा भन्सार महसुल घटेकाले सूचना चुहावट भएको भए आयातकर्ताले बजेटअघि महँगो दरमा गाडी भित्र्याउने अवस्था नहुने मन्त्रालयको तर्क छ।

यद्यपि, रसुवा भन्सारमा गाडी नपुग्दै कागजातका आधारमा जाँचपास भएको विषयमा थप छानबिन गर्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भने जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी (BYD) का एटो–१ र एटो–२ मोडेलका ६४९ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए। तीमध्ये जेठ ८ गते ५१, जेठ ९ गते ११०, जेठ १० गते ९०, जेठ ११ गते २७०, जेठ १२ गते ६९ र जेठ १३ गते ५९ वटा गाडी आयात भएका थिए।

मन्त्रालयले ईभी आयात प्रक्रिया लामो र प्राविधिक प्रकृतिको हुने भन्दै कर दर परिवर्तनको सूचना पाएलगत्तै ठूलो संख्यामा सवारीसाधन भित्र्याउन सम्भव नहुने जनाएको छ। यस्ता सवारीसाधन आयात गर्न बैंकमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने, उत्पादक कम्पनीका कागजात र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले आयात प्रक्रिया पूर्वयोजनाअनुसार हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

अनुसन्धानका क्रममा कोरोला नाकाबाट भित्रिएका गाडीहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी एलसीका आधारमा आयात भएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेटले केही मोडेलमा महसुल बढाएको र केहीमा घटाएको अवस्थामा कुनै व्यवसायीले स्पष्ट लाभ लिन सक्ने गरी आयात गरेको प्रमाण नभेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै गत वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्र आयात भएको जनाएको छ। त्यसैले यस वर्षको ईभी आयातलाई अस्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संशोधन र ईभी आयातसम्बन्धी विषयमा फैलाइएका भ्रामक सूचना तथा प्रचारबाजीबाट सचेत रहन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।