काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अवैधानिक निर्वाचन गराएको भन्दै फैलाइएको प्रचारलाई निराधार, भ्रामक र संस्थाको प्रतिष्ठामाथिको नियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ।

इप्पानले महासंघ गठनको विषयलाई लिएर गलत सूचना प्रवाह गरी संस्थालाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

इप्पानले शुक्रबार आयोजना हुने २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै हालसम्म भएका सबै निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको र कुनै सदस्यले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत नलेखेको स्पष्ट पारेको छ ।

२०५७ साल माघ ४ गते ८ सदस्यबाट स्थापना भएको इप्पानमा हाल ६८३ सदस्य आबद्ध छन्। इप्पानको विधान–२०७८ अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको, उम्मेदवारी दर्ता तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्पन्न भइसकेको र बन्दसत्रपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यतालिका अनुमोदन भइसकेको संस्थाले जनाएको छ।

इप्पानका अनुसार २०८३ जेठ २५ गते सम्पन्न २०३औँ कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा महासंघमा जान नसक्नुको कारण र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअघि २०८२ चैत ४ गते बसेको १९९औँ बैठकले महासंघ गठन गर्ने वा विद्यमान व्यवस्था अनुसार नियमित साधारणसभा तथा अधिवेशनमा जाने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई दिएको थियो। सोही आधारमा २०८२ चैत १० गते बसेको पदाधिकारी बैठकले कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण महासंघ गठन तत्काल सम्भव नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्यमान विधानअनुसार वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि २०८३ वैशाख ४ गतेको २००औँ बैठकले जेठ २९ गते २४औँ साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने महासंघबाहेकका विषयमा विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई दिएको थियो।

अध्यक्ष कार्कीले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव २०८३ वैशाख २७ गते बसेको २०१औँ बैठकले पारित गरेको इप्पानले जनाएको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि अर्को कार्यकालदेखि लागू हुने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाइनेछ। अध्यक्ष बन्न कार्यसमितिमा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने तथा अन्य पदमा जुनसुकै सदस्यले उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै २७ सदस्यीय कार्यसमितिको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।

इप्पानले यी सबै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भई हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरूबाटै पछि आएर संस्थाले अवैधानिक निर्वाचन गराएको, महासंघको साधारणसभाको निर्णय कार्यसमितिले खारेज गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै गलत सूचना फैलाइएको उल्लेख गरेको छ।

‘निर्णयमा सहभागी भई हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूकै तर्फबाट संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी अनर्गल प्रचार गरिनु दुःखद र आपत्तिजनक विषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सर्वसम्मत रूपमा भएका निर्णयलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्नु संस्थालाई बदनाम गर्ने प्रयासबाहेक केही होइन।’

इप्पानले महासंघ गठन हुन नसक्नुका कारणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिँदै सम्पूर्ण सदस्यलाई त्यसबारे छलफलमा सहभागी हुन अध्यक्ष गणेश कार्कीले आग्रह गरेका छन् ।

संस्थाका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत एक उपमहासचिव र पाँच सचिवसहित छ जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने अन्य पदमा आवश्यकताभन्दा बढी उम्मेदवारी परेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।

अन्तिम उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक भइसकेपछि समेत निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै इप्पानले कुनै भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण सदस्यलाई आग्रह गरेको छ।

इप्पानले महासंघमा जाने वा नजाने तथा विधान संशोधनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय वार्षिक साधारणसभाबाटै हुने स्पष्ट पार्दै त्यसअघि नै संस्थामाथि आक्षेप लगाउने र भ्रम फैलाउने गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।