चार महिनादेखि जारी सैन्य तनाव र द्वन्द्वपछि अमेरिका र इरानबीच व्यापक शान्तिसमझदारीमा सहमति भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपतिमसुद पेजेशकियानले समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेसँगै दुई देशबीचकोसम्बन्ध सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदम अघि बढेको मानिएको छ।

अमेरिकी प्रशासनले यो सम्झौतालाई (परफर्मेन्स बेस्ड) भनेको छ। अर्थात् इरानले सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि मात्र प्रतिबन्ध हटाउने तथा आर्थिक लाभका प्रावधान कार्यान्वयन हुनेछन्।

सम्झौताअनुसार अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगी पक्षले सबै मोर्चामा सैन्यकारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लेबनानमा जारी सैन्य गतिविधि पनि यसै व्यवस्था अन्तर्गत समेटिएको छ। दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध सैन्य आक्रमण नगर्ने, धम्की नदिने तथा एकअर्काको सार्वभौमसत्ता रभौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने सहमति गरेका छन्।

सम्झौतामा अमेरिका र इरानले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसलाई दुई देशबीच विश्वास पुनःस्थापनाको आधारका रूपमा हेरिएको छ।

एमओयूमा हस्ताक्षर भएसँगै अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि ६० दिनभित्र वार्ता सम्पन्नगर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सम्झौता अनुसार अमेरिका इरानमाथि लगाइएको सैनिक नाकाबन्दी हटाउन सहमत भएको छ। इरानी बन्दरगाहमा सिर्जना गरिएका अवरोधहरू ३० दिनभित्र हटाइने तथा अन्तिम सम्झौता भएपछि इरान वरपर तैनाथ अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पनि क्रमशःघटाइने जनाइएको छ।

विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन गर्ने विषय पनि सम्झौताको महत्वपूर्ण अंश बनेको छ। इरानले व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने तथा कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। युद्धका कारण बन्द भएको मार्ग पुनः खुल्दा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौतामा इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ। यो रकम अमेरिका, खाडी क्षेत्रका साझेदार राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमार्फत जुटाइनेछ। यद्यपि अमेरिकाले उक्त कोषमा प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।

यसैगरी, इरानमाथि लगाइएका अमेरिकी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक प्रतिबन्ध क्रमशः हटाइने सहमति भएको छ। तर प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया इरानले आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि मात्र अघि बढ्नेछ।

सम्झौतामा इरानले परमाणु हतियार नबनाउने, नखरिद्ने तथा प्राप्त नगर्ने स्पष्टप्रतिबद्धता जनाएको छ। हाल रहेको उच्च संवर्द्धित युरेनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानीमा कम संवर्द्धित स्तरमा झारिने विषयमा पनि सहमति भएको छ। यद्यपि यसको प्राविधिक कार्यान्वयनबारे थप वार्ताबाट टुंगो लगाइने बताइएको छ।

अन्तिम समाधान नहुँदासम्म दुवै पक्षले आफ्नो वर्तमान आणविक अवस्थालाई यथावत राख्ने सहमति गरेका छन्। यस अवधिमा अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने तथा तेल, पेट्रोलियमजन्य पदार्थ र सम्बन्धित बैंकिङ तथा ढुवानी कारोबारमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौतामा इरानका विदेशस्थित रोक्का तथा जफत गरिएका सम्पत्तिहरू पनिचरणबद्ध रूपमा खुला गरिने उल्लेख छ। इरानले सम्झौताका शर्त पालना गरे अनुसाररोक्का रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

एमओयू कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संयुक्त संयन्त्र गठन गरिनेछ। साथै, आगामी अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्बाट बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदनगराउने लक्ष्य राखिएको छ।

यद्यपि सम्झौताका केही महत्वपूर्ण पक्ष अझै अस्पष्ट छन्। विशेषगरी प्रतिबन्ध हटाउनेसमयसीमा, युरेनियम व्यवस्थापनको अन्तिम मोडालिटी तथा लेबनानमा इजरायलकोभूमिकाबारे अझै स्पष्टता आइसकेको छैन। त्यसैले आगामी ६० दिनको वार्ता प्रक्रिया नै अमेरिका–इरान सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक चरण हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।