काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल शासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको १०० दिने प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार गठनसँगै स्वीकृत गरिएको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताए।
उनका अनुसार कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रमका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचक तय गरी नियमित अनुगमन गरिएको छ। सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा सीमित गरेको तथा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको जनाएको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको दाबी छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको जनाएको छ। आयोगमार्फत हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन भइसकेको र तिनको प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेको सरकारको भनाइ छ।
प्रवक्ता पोखरेलले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, मितव्ययी प्रशासन, योग्यतामा आधारित नियुक्ति तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई पहिलो १०० दिनका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा शासकीय सुधारलाई अझ प्रभावकारी, संस्थागत र परिणाममुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्