काठमाडौं । सरकारले १० वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

कालोसूचीमा परेकामध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालिलाई ३ वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यस्तै, रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालि र सुमित रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिको संयुक्त उपक्रम पप्पु–महादेव जेभीलाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सोही निर्देशनालयको सिफारिसमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रालिलाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ग्लोबल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी)लाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस्तै, भारत–सिद्धसाई जेभी लाई १ वर्ष ६ महिना, लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज लाई १ वर्ष, हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला)लाई २ वर्ष, मयुमी कन्स्ट्रक्सन लाई १ वर्ष तथा शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा)लाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद, ठेक्का तथा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।