काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा विद्युत उत्पादन बढे पनि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा उद्योगहरूले अझै सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन्।

आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले उद्योग क्षेत्रमा अझैपनि लोडसेडिङ भइरहेको बताए ।

पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुग्नु र त्यसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान हुनु सकारात्मक भएपनि वितरण र प्रसारण प्रणालीमा सुधार नहुँदा समस्या यथावत रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघको ‘इन्डस्ट्रियल स्टेटस रिपोर्ट’ उद्धृत गर्दै भने, ‘अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा भोल्टेजको उतारचढाव र ट्रिपिङको समस्याले उत्पादन लागत बढाएको छ ।’ विद्युत उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थ भएकोले यसको भरपर्दो र गुणस्तरीय आपूर्ति विना औद्योगिकीकरण सम्भव नभएको उनको तर्क थियो ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई उनले प्रमुख चुनौतीको रूपमा औँल्याए । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति र प्रशासनिक झन्झटका कारण आयोजनाहरू वर्षौँसम्म लम्बिने गरेको उनले बताए । ‘समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा एकातिर उत्पादित विद्युत खेर जाने जोखिम छ भने अर्कोतिर उद्योगले बिजुली नपाउने अवस्था छ,’ पाण्डेले भने ।

अध्यक्ष पाण्डेले अब उत्पादनमा मात्र नभई विद्युतको प्रसारण र वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे । ऊर्जा भण्डारण, ई–चार्जिङ स्टेशन र स्मार्ट ग्रिड विकासमा निजी लगानी प्रोत्साहन गरे मात्र आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने उनले बताए ।

विद्युत निर्यातसँगै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमै बिजुली खपत गरेर वस्तु उत्पादन गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। विशेषगरी ‘डेटा सेन्टर’ जस्ता क्षेत्रमा विद्युत खपत गरेर सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई उनले विशेष जोड दिए ।

अध्यक्ष पाण्डेले विद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्दा नै त्यससँगै प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनको योजना पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । नीतिगत स्थिरता, छिटो निर्णय प्रक्रिया र लगानीमैत्री वातावरण भए मात्र नेपाल दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरै जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा धेरै आयोजनाले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकेको बताए ।

उनले सरकारले हालैको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसलाई शीघ्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नेपालमा नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ,‘ उनले भने, ‘अब घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’

मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी आयोजना फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणाअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विद्युत् पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै, अध्ययन नगरी आयोजना ओगटेर राख्ने ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
मल्लले भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालबाट विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटमा सीमित नराखी अझ ठूलो परिमाणमा विस्तार गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विदेशबाट वार्षिक रूपमा भित्रिने ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्सको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसका साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी कोषलाई पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मल्लले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पनि टिप्पणी गर्दै उपभोक्तामाथि मात्रै थप भार पार्नेभन्दा उत्पादन लागत र खरिद मूल्यबीच सन्तुलन कायम हुने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लागत मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि सबैलाई निःशुल्क सुविधा दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।