काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता थप सुदृढ बनाउन अर्थ सचिवलाई सञ्चालक समितिको स्थायी सदस्य नभई आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले अर्थ सचिव बोर्डमा रहँदा मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सात सदस्यीय बोर्ड कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिन्।
डेपुटी गभर्नर सिफारिस समितिमा राष्ट्र बैंकबाहिरका विज्ञलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पुरानै कार्यशैलीबाट अब अघि बढ्न नसकिने बताइन्। त्यस्तै, डेपुटी गभर्नरका लागि प्रस्तावित योग्यता तथा अनुभवका मापदण्ड अत्यधिक कडा भएकाले त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सांसद अधिकारीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ अफ’ अवधि दुई वर्ष कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्