काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा हिमाल मिडिया समूहसँग आबद्ध कनकमणि दीक्षित, कुन्द दीक्षित तथा उनीहरूको परिवारसँग सम्बन्धित हदबन्दीभन्दा बढी भनिएको १८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दुई वर्षअघि दीक्षित परिवारको पक्षमा भएको फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेपछि बहुचर्चित यो प्रकरण पुनः न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले भूमि व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा प्रदान गरेको छ। यससँगै २०८१ साल जेठ २० गते भएको फैसलाको पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।

यो विवाद २०७३ सालमा तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार दीक्षित परिवारको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी भनिएको १८ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेपछि सुरु भएको थियो।

तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका–३ क्षेत्रमा रहेको उक्त जग्गामा रातो बंगला स्कुलसहित विभिन्न संरचना रहेका छन्। अख्तियारको निर्देशनपछि कार्यालयले कनकमणि दीक्षित, कमलमणि दीक्षित र कुन्दनमणि दीक्षितका नाममा सात दिने म्याद जारी गरेको थियो। आवश्यक प्रमाण पेश नभएको भन्दै सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयविरुद्ध दीक्षित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। २०८१ साल जेठ २० गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको निर्देशनका आधारमा अघि बढाइएको अनुसन्धान र जग्गा जफत प्रक्रिया गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको थियो।

सर्वोच्चले दीक्षित परिवारले दायर गरेका तीनवटै रिट निवेदनमा उनीहरूको पक्षमा आदेश जारी गरेको थियो। साथै, मदन पुरस्कार पुस्तकालयको रोक्का गरिएको जग्गासमेत फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो।

लोकमानकालीन विवाद फेरि चर्चामा

यो प्रकरणसँग तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको भूमिका पनि जोडिएको छ। २०७२ मंसिरदेखि नै अख्तियारले हिमाल मिडियासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान थालेको थियो।

त्यतिबेला हिमाल मिडियाले कार्कीको नियुक्ति तथा कार्यशैलीबारे निरन्तर आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशन गरेपछि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। सोही क्रममा कनकमणि दीक्षित पक्राउ परेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपछि उनी रिहा भएका थिए।

लोकमानकै निर्देशनपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भूमिसुधार कार्यालयले दीक्षित परिवार तथा मदन पुरस्कार पुस्तकालयमाथि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। पछि स्वयं कार्की नै सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहर भएका थिए।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेसँगै दुई वर्षअघि भएको फैसला पुनः परीक्षण हुनेछ। अब पूर्ण इजलासले मुद्दाको तथ्य, कानुनी आधार र अघिल्लो फैसलाको वैधानिकतामाथि पुनः सुनुवाइ गर्नेछ।

यससँगै दीक्षित परिवारले जितेको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा पुगेको छ।