काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरिएको छ। संशोधनमार्फत साविकको कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जाको नवीकरण, प्राकृतिक विपद् पीडितलाई दिइने आवास कर्जा तथा परिस्थितिजन्य कारणले किस्ता भुक्तानीमा समस्या भएका ऋणीलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान प्रदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ।

त्यस्तै, प्राकृतिक विपद्का कारण निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान नलिएको स्वःघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनले ऋणीलाई परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा भुक्तानीमा अस्थायी समस्या भएमा समेत ब्याज अनुदानबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित नहुने व्यवस्था गरेको छ। कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा रकम भुक्तानी गर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछन्।

तर त्यसका लागि कर्जा भुक्तानीमा समस्या परिस्थितिजन्य कारणले भएको र कर्जाको सदुपयोग भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, २०७५ को एकीकृत कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जाको हकमा सोही कार्यविधिमा तोकिएका कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी सेवा, शर्त तथा व्यवस्थाअनुसार नै अनुदान प्रदान गरिने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ।

संशोधनले पुराना सहुलियतपूर्ण कर्जाको निरन्तरता, विपद् प्रभावित ऋणीलाई आवास निर्माणमा सहजीकरण तथा अस्थायी भुक्तानी समस्यामा परेका ऋणीलाई ब्याज अनुदानको सुविधा कायम राख्ने आधार स्पष्ट गरेको छ।

(पूर्णपाठ)