काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयलाई लिएर अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रका स्थापित कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएको हो ।

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ऐन–कानुनअनुसार सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि जारी हुने अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै कानुनबमोजिम बैंकको पक्षमा सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, ऐनद्वारा प्रदान गरिएको र पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उसले जनाएको छ ।

सिबिफिनले कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामजस्ता विषयमा बैंकले संस्थागत प्रक्रियाबाट गरेका व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको जनाएको छ ।

त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ ।

सिबिफिनले यी विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनी विवाद तथा जटिलता अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार अदालतबाट विषयको उचित निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि उसले जनाएको छ ।

सिबिफिनले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर धितो लिलाम र त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिलाई उचित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सिबिफिनले चेतावनी दिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई समेत कानुनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ ।

सिबिफिनले उक्त घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।

अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उसले जनाएको छ ।

यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र नेपाल सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।

यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।

सिबिफिनले कानुनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नहुने स्पष्ट पार्दै प्रचलित कानुन र बैंकिङ मान्यताको सीमाभित्र रही निष्पक्ष, न्यायोचित तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ ।

कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा सिबिफिनको कुनै आपत्ति नरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै विधिसम्मत प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्न तथा कानुनी शासनको पूर्ण पालना गर्दै समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।