काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा रिट जारी हुने फैसला सुनाएसँगै उनी पदमुक्त भएछन् ।

सरकारले कानून विपरीत अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निगममा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।सर्वोच्चले अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेपनि उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् ।

निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर गत असार ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदक कार्कीले नेपाल सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा गरेको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफाहरू, पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।

उनले ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका र निगमबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई गरिएको सिफारिस गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।