काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई दिइने सेवा थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले करदाता पोर्टलको नयाँ संस्करण परीक्षणमा ल्याएको छ । विभागले भदौ ९ गतेदेखि नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

विभागका महानिर्देशक डा। भीष्मकुमार भुसालका अनुसार नयाँ पोर्टल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म पुरानो करदाता पोर्टल पनि सँगसँगै सञ्चालनमा रहनेछ । नयाँ प्रणाली ‘डिजाइन ड्रिभन डेभलपमेन्ट’ र ‘माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चर’मा आधारित भएर निर्माण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

नयाँ पोर्टलमार्फत करदाताले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड, अन्तःशुल्क इजाजतपत्र तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैँ डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । विदेशी लगानीकर्ताले प्यान दर्ताका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण संशोधनको सुविधा समेत पोर्टलमा थपिएको छ ।

यसअघि भ्याट विवरणमा सामान्य अंकगत त्रुटि भएमा समेत सच्याउन कर कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । अब भने करदाताले विवरण पेश गरेको सात दिनभित्र आफैँले अनलाइनबाट संशोधन गर्न सक्नेछन् । यसबाट कार्यालयमा हुने भीड घट्नुका साथै करदाताको समय र खर्च बचत हुने विभागको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, अन्तःशुल्कजन्य प्रतिष्ठानले बुझाउने मासिक विवरण अब करदाताले आफैँ रुजु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आय विवरणअन्तर्गत अनुसूची १० मा भर्नुपर्ने केही विवरणसमेत स्वतः प्रणालीमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्रोतमा कर कट्टी ९ईटीडीएस० सम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत समयबद्ध बनाइएको विभागले जनाएको छ । कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम रोक्ने प्रवृत्ति देखिएकाले प्रणालीमार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।

महानिर्देशक भुसालका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले करसम्बन्धी विवरणमा हुने सम्भावित हेरफेर तथा ‘ब्याक डेट’मा प्रविष्टि गर्ने जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा देखिने भएकाले करदाताले आफूबाट कट्टी भएको रकम कहाँ र कसरी दाखिला भयो भन्ने विषयमा समेत सहजै जानकारी लिन सक्नेछन् ।

परीक्षण चरणमा रहेकाले नयाँ पोर्टल प्रयोग गर्दा केही प्राविधिक समस्या आउन सक्ने विभागले जनाएको छ । परीक्षणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने विभागको तयारी छ । विभागले नयाँ व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।