काठमाडौं । सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न १० निर्णय गरेको हो।

बैठकले रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बाढीबाट घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिने भएको छ।

घर तथा निवास गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै, अवरुद्ध सडक सञ्चालन तथा खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बाढीका कारण अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत तत्काल सञ्चालन गर्ने तथा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारले विपद्बाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।