काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा देउवा र खड्काले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्न अन्तरकालीन आदेशको माग गरेका थिए।

पूर्ण इजलासले यसअघि संयुक्त इजलासबाट २०८३ वैशाख ४ गते भएको आदेशलाई आधार मान्दै निवेदकहरूको मागअनुसार आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको जनाएको छ।

यसअघि संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको २०८२ माघ २ गतेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै देउवा र खड्काको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।

पूर्ण इजलासले पुरानो आदेशले निवेदक वा विपक्षीलाई कुनै थप कामकारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) अनुसार पुनरवलोकनको आदेश भएको अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि वैशाख ४ गतेको आदेशले कुनै कार्यान्वयनयोग्य निर्देशन नदिई निवेदन नै खारेज गरेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम दायर गरिएको निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै विवादलाई कानुनबमोजिम अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ।