काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनःस्थापना तथा कृषि क्षेत्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।