काठमाडौं । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि खारेजीमा परेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी सबै बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेको छ।

यूटीएलले गत भदौ १९ गतेभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि प्रचलित दूरसञ्चार कानुनअनुसार कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको भदौ २४ गते बसेको बैठकले यूटीएलबाट उठ्न बाँकी विभिन्न शीर्षकका राजस्व, थप दस्तुर तथा अन्य दायित्व सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयअनुसार कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न पत्राचार गरिएको हो।

प्राधिकरणले नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र त्यसमा लाग्ने २०८३ भदौसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा तिर्न यूटीएललाई निर्देशन दिएको छ।

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ५ अन्तर्गत बाँकी रहेका दायित्वहरू नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसैबीच, लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि यूटीएलको नाममा सञ्चालनमा रहेका बैंक खाता तथा चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ।

प्राधिकरणको यो कदमसँगै लामो समयदेखि बक्यौता विवादमा रहेको यूटीएलमाथि सरकारी निकायको दबाब थप बढेको छ।