काठमाडौं । एक वर्षअघि अर्थात २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशको निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । आन्दोलनका क्रममा निजी प्रतिष्ठानदेखि सरकारी कार्यालयसम्म आगजनी, तोडफोड गरियो । भौतिक क्षति भयो । तर, आन्दोलन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
जसले जेनजी आन्दोलन गरे उनीहरु नै सक्तामा छन् । २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जेनजीले नै रुचाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब २ तिहाइ मत पाए । एकल सरकार बनाए । सरकार बनेलगत्तै सुशासनकाे नारा गुन्जाए । तर, आन्दोलनको १ वर्षहुँदा पनि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारले सुशासनका महशुस गर्न सकेको छैन । पुनर्निर्माणले गति नलिँदा आगोले ध्वस्त भएका संरचना अहिले पनि खरानी उडाउँदै, बलियाे सरकारलाई जाली भित्रबाट गिज्याइ रहेका छन् ।
सिंहदरबार मात्रै हाेइन सिंहदरबार भन्दा बाहिर रहेका सरकारी संरचनाको हविगत उस्तै नै छ, खरानी उडाउने, सरकारलाई गिज्याउने ।
जनताले रुचाएका व्यक्ति, दल सरकारमा आउँदा पुनर्निर्माणको कामले गति लिने आम जनताको बुझाई थियो । खरानी भएका सरकारी संरचना समयमा नै उठ्ने चाहना थियो । तर सरकारले नांगो आँखाले जेनजी आन्दोलनमा जलेका भवन हेर्न नभ्याउँदा, सरकारी भवन जेनजी आन्दोलनको आलो घाउ बोकेर ठिंग उभिएका छन् ।
आन्दोलन लगत्तै जेनजीहरुको मागअनुसार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा म्यादी सरकार गठन भयो । उक्त सरकारको अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल थिए । उनीहरूले ध्वस्त भवन निर्माणका लागि पहलहरू नगरेका हैनन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको उक्त सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कोष स्थापना गरेको थियो । कोषमा देश–विदेशका दाताबाट सरकारले सहयोग उठाएको थियो ।
गत माघसम्म उक्त कोषमा १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम जम्मा भएको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसपछि उक्त कोषमा कति रकम जम्मा भयो भन्नेबारे सरकारले थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारी निकायसँग बुझ्दा पनि कुनै निकायले उक्त कोषमा हालसम्म कति रकम जम्मा भएको छ भनेर स्पष्ट जानकारी दिन सकेनन् ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम भयो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो ।
जेनजी आन्दोलनको आडमा गठन भएको शक्तिशाली सरकारले समेत पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्याउन सकेन । विकास निर्माणतर्फ सरकारले अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित भए । पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको प्रत्यक्ष असर भवन निर्माणलगायतका विकास आयोजनामा परेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसायीले आफ्नै स्रोत, बीमा तथा अन्य व्यवस्थापनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणको काम अघि बढाइरहेका छन् । धेरै क्षति भएको भाटभटेनी सुपर मार्केटदेखि विभिन्न होटेलहरूले आफ्नो क्षतिको पुननिर्माणमा निरन्तरता दिइरहेका छन् । बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा केही निजी क्षेत्रका संरचना अझै तङ्ग्रिन सकेका छैनन् ।
तर, सरकारी संरचनाको अवस्था भने फरक छ । सरकारी संरचनाको नेपालमा बीमा गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन् । बीमा नहुँदा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण गर्न सरकारले नै बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सरकारी सम्पत्तिको समेत बीमा गर्ने व्यवस्थाहरू बन्दै गए पनि जेनजी आन्दोलनमा भएको सरकारी क्षतिको बीमा छैन् ।
यसकै कारण आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म शून्य अवस्थामा रहेको निर्माणको जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरूले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । कुल क्षतिमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको थियो ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशभर ५५ वटा प्रहरी कार्यलयहरु जलेका थिए । उक्त भवनहरू पनि स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रकै सहयोगमा केही ठडिएको छ भने बाँकी भएका भवनहरू पूर्ण रूपमा सरकारले निमार्ण गर्न सकेको छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचन पनि दाताले गरेको सहयोगले सहज भएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले संसदीय समितिको बैठकमा दाताले दिएको गाडिकाे भरमा निर्वाचन सम्पन्न भएको बताएका थिए । आन्दोलनको क्रममा प्रहरी भवनसँगै उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन पनि जलाइएको थियो ।
पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूका अनुसार आवश्यक बजेट निकासा नहुँदा सरकारी भवनको कामले गति लिन सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा देशभर २ हजार ६७१ वटा भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन थिए ।
भवनतर्फ मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । त्यस्तै, सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा भएको थियो । कुल भौतिक क्षतिको ६६.५ प्रतिशत बागमतीमा परेको थियो । भवनतर्फको कुल क्षतिको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनतर्फको ५८ प्रतिशत क्षति पनि यही प्रदेशमा भएको थियो ।
तर, क्षति भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सबै संरचना पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छैनन् । कतिपय निजी संरचनामा पुनर्निर्माण र सञ्चालनको काम अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकारी संरचनामा भने बजेट, डिजाइन, ठेक्का र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण काम विभिन्न चरणमा अड्किएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप-महानिर्देशक प्रकाश अर्याल बताउँछन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा भवन पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधनको खरिद तथा मर्मतका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो ।
तर, आवश्यक पर्ने रकमको तुलनामा अहिलेसम्म भएको खर्च निकै कम छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार संघीय कार्यालयका भवनको मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा हालसम्म जम्मा ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सामान्य क्षति भएका ‘ग्रिन स्टिकर’ का ११७ वटा भवनको मर्मतमात्र सम्पन्न भएको छ ।
११७ वटा भवनको मर्मतका लागि करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तै, ठेक्का लागेका थप ७५ वटा भवनको निर्माणका लागि करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ३२ करोडमात्र खर्च भएको स्रोतको भनाइ छ ।
विभागले हालसम्म क्षतिग्रस्त १५० भन्दा भवनको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । रेड र एल्लो स्टिकर भएका भवनमध्ये ३५ वटा पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । यी भवनमा मर्मत गरेर मात्रै काम चल्ने अवस्था छैन । नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पुरानो जलेको संरचना हटाउने, नयाँ डिजाइन तयार गर्ने, लागत अनुमान गर्ने र बजेट सुनिश्चित गर्ने काम नै हालसम्म नभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘यी ३५ भवनको पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ । जलेको संरचना हटाउने कामसमेत सुरु भएको छैन ।’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अध्ययन नै एक वर्ष बित्यो ।’ उनका अनुसार यस्ता भवनलाई मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ निर्माण गर्नु नै समय र लागतको बचत हुन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक बजेट छैन । पूर्ण रूपमा क्षति भएका भवन पुनर्निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने विस्तृत लागतसमेत अझै तयार भइसकेको छैन ।
ठेक्का लाग्यो, पैसा आएन
पुनर्निर्माणको अर्को समस्या ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको गत असार मसान्तसम्म ७० देखि ७५ वटा भवनको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर अविनाश श्रीवास्तवले बताए । तीमध्ये एल्लो र ग्रिन जोनमा रहेका भवनको सङ्ख्या धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।
तर, ठेक्का लागे पनि निर्माणका लागि आवश्यक बजेट निकासा हुन बाँकी छ । बजेट निकासा भएको अवस्थामा ती भवनको काम करिब ६ महिनामा सम्पन्न गर्न सकिने उनी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा थप २५ देखि ३० वटा भवनको ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण ती भवनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए ।
बजेट अभावका कारण कतिपय भवनमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएर पनि काम सुरु गर्ने अवस्था छैन भने कतिपय भवनका लागि ठेक्काकै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने बताएको छ । तर, बजेट भाषणमा उक्त रकम छुट्टै शीर्षकमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
सरकारले बजेटमा ‘आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ भनेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक रकम स्पष्ट रूपमा छुट्टाइएको छैन ।
यसले बजेट निकासा प्रक्रियामा समस्या देखिएको सम्बन्धित स्रोतले बतायो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पनि भवन निमार्ण कार्यको लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । तर, त्यसअनुसार बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
हाल राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतल निवासको भवन मर्मतका लागि डिजाइन तयार भइसकेको छ । उक्त डिजाइन पुरातत्त्व विभागमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । जलेको संसद भवन भवन अझै पनि उठेको छैन् । उक्त भवन आन्दोलनमा जलेका सरकारी सवारी साधान राख्ने कवाडखाना जस्तै भएको छ ।
गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका भवन पुनर्निर्माणका लागि भने ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ । शिक्षा मन्त्रालयसहित सामान्य क्षति भएका केही भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको पुरानो भवनमा प्रबलीकरणको काम चलिरहेको छ ।
भैँसेपाटीस्थित मन्त्री आवासको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको इन्जिनियर श्रीवास्तव बताउँछन् । मन्त्री क्वार्टरलगायतका सामान्य क्षति भएका संरचना निर्माण भने ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने उनको बुझाई छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप-महानिर्देशक अर्यालका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण विभाग र सचिवालयले मात्रै गरिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्रका संरचनाको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
गोदावरीस्थित सम्मेलन केन्द्र र बबरमहलस्थित सडक विभागको भवन पुनर्निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित भएपछि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी रहेको इन्जिनियर श्रीवास्तव बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्