काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकार विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का प्रतिनिधिमण्डलले आज मन्त्रालयमा गरेको भेटवार्ताका क्रममा उनले बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बाढी प्रभावितका समस्यालाई हेरेर उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । उनले प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापित गर्ने कार्यमा सबै निकायसँग समन्वय र सहकार्य भईरहेको पनि स्पष्ट पारे । बाढीका कारण विस्थापित परिवारलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए । “पहिल्यैको ठाउँमा बस्ती राख्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहबाट कहाँ बस्ती बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,” सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने ।

उनले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा काम गर्नुभन्दा एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउँदा उपलब्धि प्रभावकारी हुने बताए । कुनै एक निकायले पुनर्निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका लिने र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट आवश्यक सहयोग परिचालन गर्ने गरी काम गर्दा चाँडो नतिजा प्राप्त हुने भएकाले सरकारले सोहिअनुसार काम गर्न खोजेको पनि सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए ।

एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टीका), महासचिव डा चिरञ्जीवी खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र कुमार रावतलगायतको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भेटवार्तामा सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि गरिरहेको काम र त्यसमा एनआरएनएले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा एनआरएनएले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ ।

एनआरएनएले संस्थागत रुपमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि राहत वितरणको तेस्रो चरणको काम भइरहेको जनाएको छ । बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका र अन्य संवेदनशील समुदायलाई लक्षित गरेर राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि छलफल भएको थियो ।

विपद्का समयमा राहत सामग्री जत्तिकै सही र समयमै सूचना प्रवाह पनि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै एनआरएनले राहत वितरणसँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान, समन्वय र साझेदारीमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेकोसमेत बताएको छ । त्यस्तै, एनआरएनएले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि थप सहयोग गर्न चाहेको जनाएको छ ।

संस्थागत रूपमा काम गरी थप स्रोत, साधन र पुँजी नेपालमा ल्याउने विषयमा समेत एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग छलफल गरेको थियो । सो भेटमा एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको कार्यप्रगति र त्यसलाई नेपालमा लगानी तथा विकासका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपालीबाट नेपालमा थप लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावनाबारे चाँसो व्यक्त गर्दै त्यसका लागि सरकार आवश्यक सहजीकरण तथा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

भेटवार्तामा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय, नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल सेवाको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नेपालमा लगानी भित्र्याउने, प्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्ने तथा संस्थागत सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।