काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानून संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माण र उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कानून संशोधनको काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारको प्राथमिकता नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो। फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसाय तथा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने सोचसहित सरकारले काम अघि बढाएको उनले बताए।
उनले फोहोर व्यवस्थापनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै यस क्षेत्रमा समेत व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए। उद्योगले भोगिरहेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च कम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री लम्सालले चुनढुंगा खानी र सिमेन्ट उद्योग फरक–फरक स्थानमा हुँदा ढुवानी खर्च बढ्ने अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा मात्रै १ हजार १ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ।
कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाएको उनले बताए। कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने स्थानमै उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा २४सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले कफी उत्पादन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजान सुझाव दिए। उनले ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणा अघि बढाउँदै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राखे। सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माणमा जोड दिए।
सांसद डा। राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा–सुविधा बढाएर दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए। सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै कलेज स्थापना भए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्काले समेत समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्