काठमाडौं । बिजुली उत्पादन गर्ने, ग्रिडमा पुर्‍याउने र बजारमा बेच्ने: नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अब यी तीन चरण छुट्टाछुट्टै होइन, एउटै चक्रका रूपमा हेरिन थालिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा अड्किएको लगानी चलाउने, नयाँ लगानी भित्र्याउने र ऊर्जालाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

आरसीओडी पहिलो चरणमा २७ आयोजना

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ आयोजनाको ५४०.४७ मेगावाट बराबरको आरसीओडी (आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति) थपेको छ । हाल ८,२९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन छन् । यो छुट सबैलाई होइन: प्रगति र पीपीए दायित्वका आधारमा आयोजना चार वर्गमा छुट्याइएको छ, र ‘ग’ वर्गले नोटिस अफ डिफल्ट पाउनेछ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले यो प्रक्रियाप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पीपीए: उपसमितिले मापदण्ड दिएको

पीपीए खोल्ने मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले मापदण्ड बुझाइसकेको जनाइएको छ ।

आयोजनाको तयारी, प्रसारण पहुँच र वित्तीय व्यवस्थाका आधारमा पीपीए कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा अब बोर्डको निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। उपसमिति गठन हुँदा उत्पादकले ढिलाइ र नीतिगत अस्थिरताको गुनासो गरेका थिए, र स्पष्टता व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।

प्रसारण: निजी सहभागिताको नयाँ ढोका

आयोजना बन्ने तर प्रसारण लाइन नबन्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। पश्चिम सेती ४०० केभी (करिब १४५ किलोमिटर, लगभग रु. २० अर्ब) प्रसारण लाइनलाई PPP मोडलमा अघि बढाइएको छ, र त्यसका लागि छुट्टै कम्पनी दर्ता भइसकेको छ। प्राधिकरणले चारवटा प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागितासहित प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

खुला पहुँच: ग्रिड प्रयोगको मूल्य तय

नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि (अर्काको बिजुली आफ्नो ग्रिडबाट पठाउँदा लाग्ने शुल्क) तोकेको छ: मध्यम र दीर्घकालीन पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना रु. ४ लाख १३ हजार र अल्पकालीनमा प्रतियुनिट ५७ पैसा। यसले उत्पादक, व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच कारोबारको आधार तयार गर्न सक्छ।

विद्युत् व्यापार: कानुन संशोधनमा

हाल निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र पाएका छैनन्। प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले कारोबारको स्वीकृति पाएको छ भने निजी क्षेत्र विभेदको गुनासो गर्दै आएको छ। जनाइएअनुसार विद्युत् व्यापारलाई समावेश गरेर विद्युत् ऐन संशोधनका लागि पठाइएको छ। संशोधन पारित भएर नियामकीय व्यवस्था तयार भएपछि मात्र इजाजतपत्र दिन सकिनेछ।

यसबीच मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका प्रस्तावित व्यापार कम्पनीलाई एनओसी/एलओआई दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यो अन्तिम इजाजतपत्र होइन, भविष्यको बजारका लागि पूर्वतयारी मात्र हो। यसले विद्युत् परिमाण, प्रसारण क्षमता आरक्षण वा अन्तरदेशीय व्यापारको स्वीकृति स्वतः दिँदैन।

सौर्य जस्ता अस्थिर स्रोतलाई प्रणालीमा जोड्न ऊर्जा भण्डारणको महत्व बढ्दो छ। नियमन आयोगको रोडम्यापमा भण्डारण आयोजनाको विद्युत् खरिदको दर र निर्देशिका विकास गर्ने विषय समेटिएको छ, र दरबारे छलफल भइरहेको छ।

अपेक्षित असर

यी सुधार कार्यान्वयन भए आयोजना निर्माण, रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी चल्ने र निर्यात आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ। तर यी असर आयोजना वास्तवमै सम्पन्न हुनुमा निर्भर छन्: गत आर्थिक वर्ष सरकारले ९४२ मेगावाटको लक्ष्यविरुद्ध ५६१ मेगावाट मात्र ग्रिडमा जोड्न सक्यो।

मन्त्री श्रेष्ठको अगाडिको परीक्षा

नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। पीपीपी मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ,आरसीओडी थपिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ, प्रसारण लाइन बन्ने गति बढ्नुपर्छ, ऊर्जा ऐन संशोधन अघि बढ्नुपर्छ, र बीईएसएसको दर टुंगिनुपर्छ। यी कडी जोडिए ऊर्जा क्षेत्रको कथा ‘मेगावाट थप्ने’ बाट ‘अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने’ मा बदलिन सक्छ।