काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा। जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया , आयोजनाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद रिजाल र आयोजनाका इन्जिनियरहरुको सहभागिता थियो।

बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसअघि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रचलित ऐन तथा नियमावलीविपरीत भएको पाइएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। अब संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको हो।

सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ क थप गरेको थियो। उक्त नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र (टेन्डर) कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र ठेक्का प्रक्रियालाई कानुनसम्मत रूपमा अघि बढाउन सरकारले जोड दिएको छ।