काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन)ले पुँजी बजारमा सूचना प्रविधिको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ लागू गरेको छ। बोर्डले २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
पुँजी बजारमा प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरण, नियामक क्षमता सुदृढीकरण, बजारको निष्पक्षता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले नीति ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ। नीतिमा उदीयमान प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत समेटिएको छ ।
नयाँ नीतिले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको समग्र कार्यसम्पादनलाई सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विस्तारमार्फत प्रभावकारी, मापनयोग्य तथा जबाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नीतिमा बजारसँग सम्बन्धित निकाय तथा बजार पूर्वाधार संस्थाहरूलाई सूचना प्रविधि सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो तहमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक, दोस्रो तहमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा मर्चेन्ट बैंकर र तेस्रो तहमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी तथा सेयर रजिस्ट्रारलाई राखिएको छ ।
यस वर्गीकरणअनुसार सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो कार्यप्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक सूचना प्रविधि सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । नीतिले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको नियमन, सञ्चालन र लगानी प्रक्रियालाई डिजिटल रूपान्तरण गर्दै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सुपरिवेक्षकीय प्रविधि तथा नियामकीय प्रविधिको प्रयोगमार्फत बोर्डको नियामकीय क्षमता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, रेगुलेटरी स्यान्डबक्समार्फत वित्तीय प्रविधि लगायतका नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई सहजीकरण तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । बजार कारोबार, राफसाफ तथा फर्छ्योट प्रणाली, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र वेयरहाउससँग सम्बन्धित अभिलेखको सुरक्षित तथा दिगो प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विपद् पुनःप्राप्ति संयन्त्र स्थापना र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बजारका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संस्था तथा व्यवसायीले व्यवसाय निरन्तरता योजना र विपद् पुनरुत्थान योजना तयार गर्नुपर्नेछ । यी योजनाको वार्षिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा तथा उपकरण खरिद गर्दा सेवा प्रदायकको उचित जाँच र विक्रेता जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधि बाह्यकरणसम्बन्धी सम्झौतामा सेवा स्तर सम्झौता , तथ्यांक सुरक्षाको दायित्व, नियामकीय लेखापरीक्षणको अधिकार र सेवा प्रदायकबाट बाहिरिने रणनीतिलगायतका विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साइबर सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने वा मान्यता प्राप्त व्यवस्थापित सुरक्षा सेवा प्रदायक मार्फत चौबीसै घण्टा साइबर जोखिमको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
बोर्डका अनुसार नयाँ नीतिले बजार नियमन तथा गतिविधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुका साथै प्रविधिजन्य जोखिम नियन्त्रण, सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
यसबाट धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउँदै समग्र पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल विकास गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुने बोर्डको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्