काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोहोरो इन्टरनेसनल सेक्यूरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईजीन) का विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आज छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले दोहोरो आईजीन आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन् । हाल एकल आईजीनको व्यवस्था छ । सिडिएससीले सेयर बजार सुधारका लागि भन्दै दोहोरो आईजीन राख्नुपर्ने भनेर साउन ११ गते ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्यसंचालन निर्देशिका–२०८२’ पास गरेर स्वीकृतीका लागि नेपाल धितोपत्र पत्र बोर्डमा पठाएको छ ।

बोर्डले करिब ७ महिनादेखि उक्त निर्देशिकामा छलफल जारी राखेको छ । यसका लागि बोर्डले अध्ययन समिति समेत बनाएको । त्यही समितिले आज उद्योग वाणिज्य महासंघका अधयक्ष चन्द्र पसाद ढकाल, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डे तथा बैंकिङ समिति सभापति बरुण कुमार तोदी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु हेमराज ढकाल, कानून मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डका सञ्चालक विदोद कुमार भट्टराई, विज्ञ सदस्य पिताम्बर भण्डारी, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे लगायतले छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले विश्वमा नभएको अभ्यास नेपालमा गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

दोहोरो आईजीन दिनु भन्दा पनि अब कम्पनीहरुलाई तीन वर्षको लकइन अवधि हटाउने र सञ्चालक बाहेकलाई वर्षमा यति प्रतिशत बेच्न पाउने भनेर तोक्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

‘एउटा आईजीन हुँदा पनि सिडिएससीले सेयर रोकेर राखेको छ । तीन वर्ष नपुगी बेच्न पाइदैन’ एकभागी निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधिले भने ‘लकइन रहेको समयमा सिडिएससीले लक नखोली बेच्न मिल्दैन । लकइन खोल्ने सिडिएससीका कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । समग्र बजारलाई प्रभावित बनाउनु हुँदैन ।’

ति प्रतिनिधिले केही कम्पनीमा भएको गल्तीलाई देखाएर सबै क्षेत्रलाई बदनाम गराउने, समस्या सृजना गर्ने काम हुन लागेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन् । अहिले औंला बिरामी हुँदा हात काटिन खोजेको उपस्थितहरुको तर्क थियो ।

यस्तो प्रवृति रोकेर व्यवसायीले चाहेको समयमा लकइन खोल्ने सिडिएससीका कर्मचारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत बोर्डमा भएको छलफलमा माग गरिएको छ । छलफलमा बदमासी गर्ने सिडिएससीका कर्मचारी अन्य सरोकारवाला निकाय र सूचीकृत कम्पनीका अधिकारीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।