भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसपछि फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले करिब दुई तिहाइ मत पायो । रास्वपाले दुई तिहाइ मत ल्याएसँगै अब सरकार समेत रास्वपाकै बन्ने छ । रास्वपाले यो परिणामपाएपछि निजी क्षेत्रको ध्यान पनि रास्वपाको घोषणापत्रतर्फ केन्द्रित भएको छ । घोषणापत्रमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने, अर्थतन्त्रलाई १०० अर्बडलरसम्म पुर्‍याउने, ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर बनाउने, निजी क्षेत्र सहज बनाउने करिब दुई दर्जन कानूनसंशोधन गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । यी लक्ष्य पूरा गर्न उद्योगी–व्यवसायीको साथ, सहयोग र सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । जेनजीआन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले आगामी पाँच वर्षका लागि शक्तिशाली सरकार चयन गर्ने जनादेश दिएको छ ।

यस्तै परिवेशका बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी तीन वर्षका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँकार्यसमिति चयन गर्दैछ । देशमा नयाँ सरकार बन्ने र फेडरेशनमा नयाँ नेतृत्व आउने समय एकैपटक परेको छ । यही सन्दर्भमा लगानीन्युजकालागि सोभित थपलियाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी:

तपाईँ महासंघको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । सरकार करिब दुईतिहाईको बन्न लागेको छ ।तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमाकस्तो महसुस भइरहेको छ ?

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्वाचन गरायो । त्यो निर्वाचनले एक दललाई दुई तिहाइको जनमत दियो । एउटै दलको सरकार बनेपछि शान्ति–सुरक्षा, सुशासन र स्थायित्व आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । नयाँ दल परिवर्तन, पुस्तान्तरण, रुपान्तरण र हस्तान्तरणका योजना लिएर आएको छ । अब केही दिनभित्र नै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाउने सम्भावना छ । बन्ने सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने वातावरण बनाओस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ ।

बन्ने संसद र सरकारमा युवाको प्रतिनिधित्वका संकेत देखिन्छन् । केहि गर्छु भन्ने सोच, ऊर्जा र नयाँ दृष्टिकोण देखिएको छ । निर्वाचनमा राखिएका प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा विश्वास छ ।

रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

नेपालमा पहिलो पटकजस्तो लाग्छ, सबै राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका विषयलाई यति व्यापक रूपमा समेटेका छन् ।यसपटक विस्तृत रूपमा निजी क्षेत्रका चुनौती, अपेक्षा र भूमिकालाई सम्बोधन गरिएको छ । रास्वपाले दुई तिहाइ मत पाएको छ । त्यसैले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । निजीक्षेत्रले दशकौँदेखि उठाउँदै आएको धेरै माग यसपटक घोषणापत्रमै समेटिएका छन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्ने बुझेर घोषणापत्र तयार भएको जस्तो देखिन्छ । रास्वपाले करको बोझ घटाउने, छिमेकी मुलुकको तुलनामा उच्च रहेको ट्याक्स–टु–जिडिपी अनुपात कम गर्ने, औद्योगिकीकरण प्रोत्साहित गर्ने, डिजिटाइजेसनमा जानेजस्तामुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विगतमा सरकारले ‘सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा’ भन्ने भनाइ ल्याएको थियो । यसपटक भने ‘सरकार निजी क्षेत्रको घरदैलोमा पुग्ने’ भनिएकोछ । यसले पनि निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

रास्वपाले आर्थिक सुधार र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाएको छ । यसले निजी क्षेत्रमा विश्वास बढ्छ ?

विगतमा पनि दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । तर त्यसले आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेन । सात दशकको इतिहास हेर्दा सरकारहरूराजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा बढी अल्झिए, आर्थिक पक्षलाई पर्याप्त महत्व दिइएन ।

यसपटक राजनीतिक दलहरूले प्रतिज्ञापत्रमै वित्तीय सुधार, आर्थिक स्थायित्व, निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी वातावरण, उद्योगमैत्री नीतिका विषय अत्यन्त स्पष्ट रूपमा राखेका छन् ।

सरकारले आर्थिक पाटोलाई नै अग्रभूमिमा राखेर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता दिएको देखिन्छ । त्यसैले यसपटक सुधार हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।

नयाँ सरकारप्रतिको निजी क्षेत्रको नीतिगत अपेक्षा के छ ?

बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ भने पहिलो अपेक्षा ‘स्थायित्व’ नै हो । विगतमा सरकार बारम्बार बदलिँदा नीतिगत स्थायित्व भएन । अब पाँचवर्षका लागि स्थिर सरकार सञ्चालन हुने सम्भावनाले नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन योजना बन्नेछ ।

आज पनि ४०–५० वर्षअघिका धेरै कानून, नियमहरू यथावत् छन् । तर अहिले विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ ।त्यसअनुसार सुधार अनिवार्य छ ।

नीति सर्ट–टर्म सोचमा आधारित हुनु हुँदैन । मन्त्री बदलिँदैमा नियम बदलिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नीति र नियम स्थिररहनुपर्छ । यसले व्यवसायी र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ ।

रास्वपाले दुई दर्जन कानुन संशोधन गर्ने र उत्पादन लागत घटाउने भनेको छ । यसले कति प्रभाव पार्न सक्छ ?

यो सबै निजी क्षेत्रले यति धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो । विश्व परिवेशसँग मेल खाने कानुन आवश्यक छ । कानुन स्पष्ट, दीर्घकालीन र कार्यान्वयन योग्य भए निजी क्षेत्र थप आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्छ ।

उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप विकासमा सरकारले के गर्नुपर्छ ?

युवालाई उद्यमशीलतामा ल्याउन नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ । स्टार्टअप नीति आएको छ तर अझै स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक छ । ५ लाख ऋण दिने, २ प्रतिशत ब्याज राख्ने भनिएको योजनाको ब्याजदरअर्को वर्ष ३ प्रतिशत बनाइयो । यसरी वर्षैपिच्छे ब्याजदर बदलिनु स्टार्टअपमैत्री होइन ।

स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्मको ऋण ५ वर्षका लागि दिने भनिएको छ । तर उद्योग व्यवस्थित हुन कम्तिमा दुई वर्ष लाग्छ । सुरु भएको व्यवसायलेतत्काल किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायलाई दबाब दिन्छ । त्यसैले ५ वर्षलाई १० वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ । युवालाई कलेक्टिभ लोनको सुविधा दिनुपर्छ । १ करोड रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण दिनुपर्छ ।

सातै प्रदेशमा इन्कुबेसन सेन्टर अनिवार्य स्थापना हुनुपर्छ । केही संघ–संस्थामा भए पनि पर्याप्त छैन ।स्टार्टअप विरुवाको मुनाजस्तै हो, संरक्षण र मलजल अत्यावश्यक छ । नीतिगत स्पष्टता, संरचनागत सहयोग र प्रोत्साहन आवश्यक छ । अबबन्ने सरकारबाट त्यसमा प्राथमिकता दिइने अपेक्षा छ । महासंघले यसका लागि निरन्तर लबिङ गर्नेछ ।

रास्वपाको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर बनाउने लक्ष्य छ । महासंघका सुझाव केहुन्छन् ?

महासंघले सदैव सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था भएकाले व्यवसायिक हकहित र आर्थिक सल्लाहकार कोभूमिका खेल्दै आएको छ ।

यदि अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने, ७ प्रतिशतको स्थिर वृद्धि दर कायम गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ भने निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत छ । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण, स्पष्ट कर प्रणाली, दीर्घकालीन नीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउने दिशा चाहिन्छ ।

राज्यको नीति कुछ क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो भन्ने स्पष्ट हुँदा मात्र निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्छ । महासंघ त्यसका लागि सुझाव र सहकार्य दुवै गर्न तयार छ ।

ब्याजदर एकल अंकमा आए पनि लगानी वातावरण नबन्नुका कारण के हुन् ?

कोरोनापछि खुकुलो नीतिका कारण लगानी ‘ओभर लेभरेज’ भयो । त्यसपछि कडाइ गरियो र समस्या सुरु भयो । ब्याजदर बढ्दै गयो ।

अहिले रोजगार पलायन बढेको छ, जनसंख्या वृद्धि कम छ, उपभोग घटेको छ, माग सुस्त छ । उद्योगहरू सुस्त गतिमा छन् । यी सबैले लगानीवातावरण कमजोर बनाएको छ । जेनजी आन्दोलनले व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । व्यवसायीलाई लक्षित प्रहार, घर जलाउने घटना, लगानीकर्ताकोमनोभावनामा चोट लाग्यो । यसको असर आज पनि छ ।

तर नयाँ सरकारले स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेमा समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जानेछ ।

महासंघका अध्यक्ष भएपछि तपाईंको कार्यकाल कस्तो रहनेछ ?

देश परिवर्तनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ बहुमतको सरकार, युवाको ऊर्जा र नयाँ सोच—निजी क्षेत्रका लागि अवसरका बिन्दु बनेका छन्। मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । महासंघले सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनेछ । ऐन–नियम व्यवसायमैत्री बनाउन तीन तहको प्रस्ताव तयार गरीसरकारलाई पेश गरिनेछ ।

रिसर्च, नवप्रवर्तन, स्थानीय तहसँग समन्वय र स्रोत–साधन परिचालन महासंघका मुख्य प्राथमिकता हुनेछन् ।