काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको तीन वर्षे कार्यकाल यही चैत्र ३० गतेदेखि औपचारिक रूपमा समाप्त हुँदैछ। महासंघको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्षको अवधिमा ढकालले आफ्नो कार्यकाललाई केवल औपचारिक नेतृत्वका रूपमा सीमित नराखी, मुलुकको आर्थिक संरचना, लगानी वातावरण, सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य र संस्थागत सक्षमकरणसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने गरी परिणाममुखी काम गर्ने चरणका रूपमा स्थापित गरे।
उनको नेतृत्वमा महासंघले नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई राज्यका नियामक निकायमाझ मजबुत रूपमा स्थापित गर्ने र ‘निजी क्षेत्र राष्ट्र विकासको साझेदार’ हो भन्ने नयाँ धारणा समाजमा रोप्ने काम गरेको छ।
चुनौतीपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाबीच नेतृत्वको यात्रा
ढकालले अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो। कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, बढ्दो ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीदारहरूको निराशा र सरकार परिवर्तनको श्रृंखला—यी सबै कारकहरूले अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा थियो। यस्ता परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको मनोबल सम्हाल्नु, लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नु र व्यवसायिक गतिविधि चलायमान बनाउनु नै उनको प्रारम्भिक चुनौती थियो।
ढकालले सुरुदेखि नै ‘घोषणाभन्दा कार्यान्वयन’ लाई प्राथमिकतामा राखे। उनले निजी क्षेत्रका समस्या, सरकारका बाध्यता र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सन्दर्भलाई एउटै फ्रेममा राखेर संवादद्वारा समाधान खोज्ने प्रयास गरे। परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको दूरी उल्लेख्य रूपमा घट्यो।
नीतिगत हस्तक्षेप र सुधार : कार्यकालको मुख्य पहिचान
ढकालको नेतृत्वमा महासंघले दीर्घकालदेखि केवल ‘माग राख्ने’ परम्परागत भूमिकालाई परिवर्तन गर्दै नीति निर्माण प्रक्रियामै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अभ्यास सुरु गर्यो।
बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक यसका लागि महत्वपूर्ण मोड थियो। यस बैठकले तत्कालीन आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजनाको निर्णय गर्यो—जसले पहिलोपटक सरकार, राजनीतिक दल, नियामक र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो।
यस बहसकै आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो। आयोगमा ढकाल स्वयं सदस्य रहे। आयोगले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गर्दै लगानीमैत्री संरचना निर्माणका लागि दीर्घकालीन आधार तयार गर्यो।
यसले दशकौंदेखि जटिल कानुनी अवरोधका रूपमा रहेका विषयहरूलाई एजेन्डामा ल्याइदियो, जसले नियामक सुधारलाई द्रुत गतिमा अघि बढायो।
राज्य–निजी क्षेत्र सम्बन्धको पुनःपरिभाषा
ढकालको कार्यकालको सबैभन्दा चर्चित र प्रभावकारी पक्ष भनेको सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई टकरावबाट सहकार्यतर्फ मोड्ने पहल हो।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव जब अघि बढ्यो, त्यसले समग्र व्यवसायिक समुदायमा व्यापक चिन्ता सिर्जना गरेको थियो। ढकालले यो विषयलाई भावनात्मक वा विरोधात्मक रूपले होइन, तार्किक जवाफसहित संस्थागत संवादमार्फत सम्बोधन गरे।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिव, संवैधानिक निकाय, संसद—सबैलाई उनी सहमत गराउन सफल भए। परिणामस्वरूप, यो प्रावधान स्थगित भयो, जसले लगानी वातावरण जोगाउन निर्णायक भूमिका खेलेको मानिन्छ।
आन्तरिक पुँजी परिचालन र ठूला परियोजनाको नयाँ मोडेल
नेपालमा ‘केही हुन सक्दैन’ भन्ने नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको अवस्थामा ढकालले मुलुकभित्रै छरिएका साना–सानापुँजीलाई परिचालन गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरे।
यो मोडेलले आन्तरिक पुँजीलाई ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपहरूमा लगानी गर्न सकिने व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत गर्यो।
साथै, विभिन्न देशमा लगानी फोरम, द्विपक्षीय सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक संजाल मार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अभियानलाई उनले गतिशील बनाएका छन्।
संस्थागत रूपान्तरण र नेतृत्वमा पारदर्शिता
उनको कार्यकालमा महासंघको विधान संशोधन अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । लामो समयदेखि विवाद र बहशको विषय बन्ने भगेको महासंघको विधान ढकालले सर्वसम्मतरुपमै संशोधन गरे । बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रणाली लागू गरियो । यसले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र समयसापेक्ष बनाएको छ ।
यो परिवर्तनले महासंघभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ । यसरी तत्कालिन प्रतिनिधिमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट आउने भएकाले नयाँ विधानले अध्यक्षलाई सदस्यहरुप्रति थप उत्तरदायी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउने छ । साथै, विधानले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत वेटेजलाई मध्यनजर गर्दै २ जना जिल्ला उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । महिला सहभागिता बढाउन प्रोत्साहनस्वरुप महिला उपाध्यक्ष र अन्य धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरु विधानमा परिमार्जन गरिएको छ ।
समग्रमा, चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकालले निजी क्षेत्रलाई ‘दबाब समूह’ बाट ‘विकास साझेदार’ मा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ । उनले अघि सारेका सहकार्य, नीतिगत सुधार र संस्थागत रूपान्तरणका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन सकिएमा यसले नेपालको आर्थिक विकास र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्