काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२-९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।

सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गरिएका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना रहेका छन् । जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका अलावा सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । रणनीतिमा बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । लगानी ढाँचा तय भएको तर कार्यान्वयनमा भने गइनसकेको सो आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रणनीतिमा समावेश गरिएको कार्ययोजनामा निकट भविष्यमा नै रघुगङ्गा जलविद्यु्त् आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ । कुल ४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आव २०८५-८६ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।

रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएअनुसार ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ए, १८ दशमलव दुई मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माणको तयारीमा रहेको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाको क्षमता ६७० मेगावाट रहेको छ ।

एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड पनि सोही वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ । यस्तै, ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो, ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विसं २०९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

त्यसैगरी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती २०८७ सालसम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कुल ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, २८१ मेगावाट क्षमताको नौमुरे, ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गर्ने एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना भने २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले लगानी एवं उत्पादन गर्ने सौर्य परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सौर्यका आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी कम्पनी र प्राधिकरण तथा अन्य सहायक कम्पनीले प्रवरद्धन गर्ने तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रवर्द्धन गर्ने सौर्य तथा निर्यात केन्द्रित आयोजनाहरू पनि सोही वर्षसम्म सम्पन्न हुनेछन् । ती आयोजनाको क्षमता १४ हजार मेगावाटबराबर रहेको छ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, व्यापार विस्तार गर्ने एवं निर्यातसमेत प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक प्रसारण लाइन र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भूमिगत वितरण प्रणाली विसं २०८५ सम्म सम्पन्न हुनेछन् ।

घरायसी रूपमा विद्युतीय चुलोको विस्तार गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने, देशभर चार्जिङ स्टेशनको विस्तार गरी यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउने, कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रुपान्तरण गरिनेछ । रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ । रमेश लम्साल-रासस