काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले आगामी बजेटमार्फत पूँजी बजार सुधारका लागि नीतिगत सुझावहरू सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । संघले अर्थमन्त्री समक्ष पूँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउन ६ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।

मर्चेट बैंक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा पूँजी बजार सुधार, नियामकीय विकास, कर नीति, म्युचुअल फण्ड, आईपीओ–एफपीओ तथा वैकल्पिक लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन् ।

संघले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा खाता खोल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

नेप्सेको आधुनिकीकरण, उन्नत बजार उपकरणको सुरुवात, पूर्ण अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली, अनलाइन अक्सन प्रणाली तथा स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणाली स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश र बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघले पूँजी बजार क्षेत्रका कर्मचारी, रजिष्ट्रार, लगानी सल्लाहकार तथा विश्लेषकका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

आईपीओ तथा एफपीओ सुधारअन्तर्गत इक्विटी क्राउडफन्डिङलाई वैधानिकता दिनुपर्ने तथा न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

म्युचुअल फण्ड क्षेत्र सुधारका लागि खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा दिनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि ‘सिड क्यापिटल’ आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने, लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।