काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पछिको नयाँ सरकार गठनसँगै नीतिगत स्थिरता कायम हुने, पूँजी बजारले नयाँ गति लिने तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाको अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकले लगातार ओरालो यात्रा कायम गरेको छ ।

सरकारले चुनावी वाचापत्रदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरे पनि त्यसले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन।

यता, सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि लगानीकर्तालाई बजारप्रति आशावादी रहन र पेनिक भएर सेयर नबेच्न आग्रह गर्दै ढाडस दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पार्टीको अधिवेशन कार्यक्रममा आगामी दिनमा सेयर बजारले सकारात्मक लय समात्ने विश्वास व्यक्त गर्दै लगानीकर्तालाई पेनिक भएर सेयर नबेच्न आग्रह गरेका थिए। तर, सरकारका नीतिगत व्यवस्था र सत्ता पक्षका सांसदहरूको ढाडसले समेत बजारमा अपेक्षित उत्साह जगाउन सकेको छैन।

सरकार गठन भएयता पूँजी बजारका सरोकारवालाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग पटक–पटक भेट गर्दै बजारमा देखिएका समस्या, नीतिगत अन्योल तथा सुधारका आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। सरकार गठन भएको केही समयमै, गत चैतमा नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेका थिए।

उक्त भेटमा निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजार, लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल, ब्रोकर व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार, बजारलाई थप पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने विषयसँगै पूँजी बजार सुधार कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार पूँजी बजारप्रति सकारात्मक रहेको, लगानीकर्ताले आत्तिनु नपर्ने र आवश्यक नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विश्वास दिलाएका थिए।

यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला पनि ब्रोकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पुनः अर्थमन्त्री वाग्लेसँग भेट गरी पूँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेका थिए। भेटका क्रममा बजेटमार्फत पूँजी बजारमैत्री नीति तथा व्यवस्था समेट्न, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने निर्णय गर्न तथा लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सुधारका एजेन्डालाई शीघ्र अघि बढाउन आग्रह गरिएको थियो।

ब्रोकर्स लगायत लगानीकर्ताका विभिन्न संगठनले पनि सरकारलाई पटक–पटक सेयर बजारमा सुधारको लागि सुझाव दिइरहेको छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि सरकार निजी क्षेत्र र पूँजी बजारको विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै  सुधारका विषयलाई बजेट तथा आगामी नीतिगत कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यसको सकारात्मक प्रभाव भने सेयर बजारमा देखिएको छैन । सेयर बजारका जानकार राजन लम्सालका अनुसार लगानीकर्ता बजारमा सक्रिय हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कर्मचारी, व्यवसायी तथा सेयर बजारसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अधिकांश व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ भने बाँकीलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याइने संकेत दिएको छ। यसले कर्मचारी र व्यवसायीमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएकाले उनीहरू सेयर बजारमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्।

गत चैत १३ गते (मार्च २३) बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता नेप्से परिसूचक २२९.६० अंकले घटिसकेको छ। यस अवधिमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कुल बजार पूँजीकरण (मार्केट क्यापिटलाइजेसन) समेत ३ खर्ब ६० अर्ब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।

गत चैत १३ गते २९५०.१६ बिन्दुमा रहेको सेयर बजार तीन महिनाको अवधिमा ३००. ६५ अंकले घटेर २६४९. ५१ बिन्दु कायम छ । यसैगरी, गत चैत १३ गते ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण असारको १२ गतेसम्म आउँदा घटेर ४५ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख रुपैयाँमा झरेको हो ।

बजारमा लगानीकर्ताको ४ खर्ब ७४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति पुगेको छ । जसको कारण सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको मनोबल झन् कमजोर बन्दै गएको हो ।

सेयर बजार सुधारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका धेरै माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको घोषणा सरकारले गर्दै आएको छ ।

सरकारले तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था मध्ये पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स) का रूपमा मान्यता दिने निर्णय छ। यसले विगतदेखि कायम रहेको करसम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुने सरकारको अपेक्षा छ । तर, यो व्यवस्थामा अझै पनि अन्यौलता रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । जसको कारण सेयर बजारमा सकारात्मक माहौल नबनेको लम्साल बताउँछन् ।

यसैगरी, बजेटले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा कानुनी रूपमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गरिने घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए विदेशी मुद्रा र नयाँ लगानी नेपाल भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी नेप्सेको पुनः संरचना गर्दै इन्ट्राडे ट्रेसिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ। पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिक बनाउने दिशामा यी व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कारोबार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने नीति पनि बजेटमार्फत अघि सारेको छ। साथै, बजारमा हुने सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेसिङ लगायतका गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट गरिएको छ। यसले बजारलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बजेटमा सूचीकृत नेपाली कम्पनीहरूले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (जीडीआर) जारी गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा समेत सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । लगानीकर्ताले यसलाई नेपाली पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन् ।

यसैगरी, सरकारले बजेट मार्फत सेयर बजार सम्बन्धी गरेको अक्रो व्यवस्था हो, नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने घोषणा । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लगायत आईपीओमा जान बाँकी कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्ने सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारले बजेट मार्फत सेयर बजारको हितको लागि गरेको अक्रो व्यवस्थाको पूर्वाधार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लाई समान उद्देश्य भएको अर्को वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने नीति । यसले नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) सँग मर्जरको सम्भावनालाई बलियो बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

कर प्रतिको अन्यौलता, सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटो के हुने हो? भन्ने अनौताका कारण सेयर बजारमा उत्साह आउन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको धारण छ । यसैगरी, सरकारले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धीको कारबाहीको कारण पनि सेयर बजारमा उत्साह नदेखिएको लम्सालकाे बुझाई छ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कस्तो मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गर्छ’ पर्ख र हेरको अवस्थामा लगानीकर्ता रहेको उनी बताउँछन् । लगानीकर्ता तथा ब्रोकर्सहरुले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सुझाव पेस गरिसकेका छन् । सोही अनुसार मौद्रिक नीतिको व्यवस्था भए सेयर बजारमा पनि सकारात्मक माहौल देखिने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।