काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले धितोपत्र बजारमा लागू गरिएको १० कित्ते नीतिले लगानी संस्कृतिमा विकृति ल्याएको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन्। बुधबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन ।

आचार्यले १० कित्ते नीतिका कारण बजारमा दीर्घकालीन लगानीभन्दा ‘चिठ्ठा परेझैँ’ प्राथमिक सेयर (आईपीओ) प्राप्त गर्ने मानसिकता बढेको बताए। उनका अनुसार यसले कम्पनीको आधारभूत अवस्था, वित्तीय विवरण र लाभांश क्षमताभन्दा छोटो अवधिमा मूल्य बढ्ने अपेक्षालाई प्रोत्साहन गरेको छ।

“१० कित्तामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति चिठ्ठा परेझैँ भयो। त्यस्ता साना लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डमार्फत लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्थ्यो,” उनले भने। बजारमा कम्पनीको विवरणपत्र अध्ययन गरेर लगानी गर्ने संस्कृतिभन्दा मूल्य बढ्ने अपेक्षामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको र मूल्य घट्नासाथ आन्दोलन गर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो।

आचार्यले धितोपत्र बजारको प्रमुख चुनौती वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको पनि औँल्याए। “आईपीओ हाल्दा धेरैले कम्पनीको विवरणपत्र पढ्न छाडेका छन्। यसले स्वस्थ लगानी संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिरिने दिशामा पनि प्रगति भइरहेको बताए। उनका अनुसार वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई दिएका १५ कार्ययोजनामध्ये हालसम्म चारवटा पूरा भइसकेका छन्।

उनले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकाय र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम रहे अहिलेको गतिमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने फेस–टु–फेस मूल्याङ्कन पनि त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

आचार्यका अनुसार वर्तमान सरकार गठनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ठूला मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको, नियामकीय सुपरभिजन कडा बनाइएको तथा कार्यान्वयनमा सुधार गरिएकाले नेपाल छिट्टै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने आधार बलियो बन्दै गएको छ।