काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा अभिलेख पेश गर्ने व्यक्ति तथा सिफारिस कर्ता समेतलाई कारबाही हुने जनाएको छ ।

समितिले सूचना जारी गरि जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वास्तविक विवरण नदिने,गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेश गर्ने, वा त्यस्ता विवरणका आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

समितिले झुटा विवरण प्रमाणित भएमा त्यस्ता विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्तासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(घ) बमोजिम यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको समितिले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।