काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायी तथा सांसद विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भएको दुई घण्टा लामो भेटवार्तापछि सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चौधरीले मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका चुनौती, लगानीको वातावरण तथा आर्थिक सुधारका विषयमा खुला र गम्भीर छलफल भएको बताएका छन्।

उनले निजी क्षेत्रको मुख्य अपेक्षा स्थिर सरकार, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको अन्त्य र वित्तीय अपराधलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै राम्रो काम गर्ने उद्यमीलाई अझ राम्रो वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको बताएका छन्।

चौधरीका अनुसार सरकारले आर्थिक सुधारका विषयमा सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयन तहमा पुग्न ढिलाइ भइरहेका कारण व्यवसायीहरूमा अझै अन्योल कायम छ। वन तथा खानी क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना, पीपीए, लगानी स्वीकृति तथा सम्बन्धित निकायहरूको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले मुलुकमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर र लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध भए पनि नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण अपेक्षित लगानी विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तत्काल निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

चौधरीले निजी क्षेत्र र सरकारबीच नियमित संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन यस विषयमा सकारात्मक देखिएको उनले बताएका छन्।

फेसबुक स्टाटसमा उनले दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, मल कारखाना, पर्यटन पूर्वाधार, हवाई सम्पर्क विस्तार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात वृद्धि जस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनामा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।

त्यस्तै, नेपाललाई ‘एजुकेशन हब’ र ‘मेडिकल एजुकेशन हब’ का रूपमा विकास गर्न विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच कुनै पनि प्रमुख आर्थिक विषयमा मतभेद नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले छलफलमा भएका सहमतिहरूलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सकिए नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।