काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लक्षित लगानीका लागि प्राथमिक सेयर बजारमा नयाँ बाटो खुला गरेको छ ।

सरकारले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै एनआरएन लगानीकर्तालाई लक्षित गरी सेयर निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित नियमावलीअनुसार निश्चित व्यवस्थाअन्तर्गत सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा कम र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयर निष्काशन गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले एनआरएन लगानीकर्तालाई लक्षित गरी सेयर निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीका लागि प्राथमिक बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ ।

तर, यसरी निष्काशन गरिने सेयरमा प्रिमियम थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् कम्पनीले अंकित मूल्यमा अतिरिक्त प्रिमियम जोडेर यस्तो सेयर निष्काशन गर्न पाउने छैन ।

यसैगरी, यसरी निष्काशन गरिएका सेयरको कारोबार धितोपत्र बजारले तोकेको प्रणालीअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सेयर कारोबारको न्यूनतम इकाइ १ हजार कित्ता हुने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समेटिएको छ ।

सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नियमावली संशोधन गरेको हो। संशोधित नियमावली नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईले नयाँ व्यवस्थालाई नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार एनआरएन लगानीलाई प्राथमिक पुँजी बजारसँग जोड्ने र नेपालमा थप पुँजी भित्र्याउने आधार यस व्यवस्थाले तयार गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले एनआरएन लगानीकर्ताका लागि नेपालमा लगानीका अवसर विस्तार गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई नेपालको पुँजी बजारमार्फत परिचालन गर्न थप सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यन्वयमा  आएसंगै अब आगामी वर्षबाट एनआरएनएहरुले सेयर बजारमा सहजै लगानी गर्न पाउने भएको उनले बताए ।