काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवागढी र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट घरपरिवार र व्यवसाय/प्रतिष्ठानतर्फ गरी प्रारम्भिक अनुमानमा ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढीबाट घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय/प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको हो ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ६ हजार ८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यवसाय/प्रतिष्ठान छन् । बाढीबाट ३२ हजार ८७२ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको आयोगको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढीको उद्गमस्थल रसुवा भए पनि सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा भएको छ । नुवाकोटमा ४ हजार १६४ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान र १७ हजार ९५४ जना प्रभावित भएका छन् । यो कुल प्रभावित जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हो ।

रसुवामा १ हजार ९७७ घरपरिवार र ९ हजार ६७६ जना, धादिङमा १ हजार ५२ घरपरिवार र ४ हजार ५८४ जना तथा गोरखामा १२३ घरपरिवार र ६५८ जना प्रभावित भएका छन् । प्रभावित जनसंख्यामध्ये १६ हजार ७१४ पुरुष, १६ हजार ८० महिला र ७८ जनाको लैङ्गिक पहिचान खुलेको छैन ।

बाढीले ३ हजार ६७ घरधनीका ४ हजार १५१ भवन संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ । तीमध्ये २ हजार ९८९ संरचना अर्थात् करिब ७२ प्रतिशत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै, ५०८ संरचना माटो र लेदोले पुरिएका छन् भने ३०२ मा आंशिक, १९२ मा सामान्य क्षति र १४१ संरचना ढल्किएका छन् ।

क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये नुवाकोटमा २ हजार २५६, रसुवामा १ हजार २३६, धादिङमा ६३० र गोरखामा २९ वटा छन् । ती संरचनामा २ हजार ७९२ घर, २८८ गोठ, धनसार तथा मतान, ६५१ ट्रस, २६३ टहरा र १४२ अन्य संरचना रहेका छन् ।

क्षतिपछिको अवस्थाले पुनर्निर्माणको चुनौती थप गम्भीर देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार ३ हजार १९४ संरचना अर्थात् ७६.९५ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्नै नसकिने अवस्थामा छन् । ३३२ संरचना पूर्ण मर्मत र ३२० संरचना सामान्य मर्मतपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछन् । मर्मत नगरी बस्न मिल्ने संरचनाको संख्या ९७ मात्रै छ ।

घरपरिवारतर्फ भएको कुल क्षतिमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गा जमिनको छ । बाढीबाट ३ हजार ६१० परिवारको ५०७.९७ हेक्टर जमिनमा करिब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । यो घरपरिवारतर्फको कुल क्षतिको आधाभन्दा बढी हो ।

क्षतिग्रस्त भवनले ५४.६५ हेक्टर जमिन ओगटेका थिए । आफ्नै स्वामित्वको घर भएको जग्गामा १३ अर्ब २६ करोड र भवन निर्माण लागतका आधारमा ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको क्षति अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, घरपरिवारको नगद, बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । यसबाट २ हजार ३३० परिवार प्रभावित भएका छन् । १ हजार ११५ परिवारका १ हजार ४२३ दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

बाढीले ३ हजार १८७ परिवारका टिकाउ घरायसी सामानमा १ अर्ब ४५ करोड र २ हजार ७६९ परिवारका अस्थायी प्रकृतिका सामानमा ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको छ ।

कृषितर्फ २ हजार ९५१ परिवारको लगाइरहेको बालीमा २३ करोड २१ लाख र १ हजार ८७६ परिवारको भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । पशुपन्छी तथा माछापालनमा २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

घरपरिवार र व्यवसाय दुवैतर्फ गरी ७९४ ठूला पशु, ६ हजार ६५९ साना पशु, २ लाख १६ हजारभन्दा बढी कुखुरा तथा हाँस र ५२ हजार ६५८ किलो माछा बाढीले बगाएको वा नष्ट गरेको छ ।

बाढीबाट चार जिल्लाका १ हजार ६३८ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ । जिल्लागत रूपमा नुवाकोटमा ९६२, रसुवामा ४१६, धादिङमा २४१ र गोरखामा १९ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।

क्षतिग्रस्त व्यवसायमध्ये सबैभन्दा धेरै ७७४ अर्थात् ४७.२५ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापारसँग सम्बन्धित छन् । होटल तथा खाद्य सेवा क्षेत्रका ३३७ प्रतिष्ठान अर्थात् २०.५७ प्रतिशत प्रभावित भएका छन् ।

त्यस्तै, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका १६६, अन्य सेवा प्रदायक १३६, औद्योगिक उत्पादनका ७०, निर्माण क्षेत्रका ४७, यातायात तथा भण्डारणका ३१ र वित्तीय सेवाका १७ प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ४०३ सवारी साधनमा मात्रै ९४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । रसुवागढी नाका क्षेत्रको व्यापार, होटल तथा पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रमा बाढीले ठूलो धक्का दिएको सर्वेक्षणको विवरणले देखाउँछ ।

बाढीबाट घर गुमाएका परिवारको स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ३ हजार ६७ घरधनीमध्ये सबैभन्दा धेरै ९३९ परिवार अर्थात् ३०.६२ प्रतिशतले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए त्यहीँ बस्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, ५९० परिवार अर्थात् १९.२४ प्रतिशतले सरकारले निर्माण गर्ने सामूहिक आवासमा बस्न चाहेको बताएका छन् । यसअनुसार झन्डै आधा प्रभावित परिवार पुनर्वासका लागि सरकारी सहयोगमा निर्भर हुने देखिन्छ ।

यद्यपि, ७९७ परिवार अर्थात् २५.९९ प्रतिशतले जोखिम रहे पनि बाढीअघि बस्दै आएको स्थानमै फर्किन चाहेका छन् । त्यस्तै, ५६५ परिवारले जिल्लाभित्रै आफ्नो अर्को जग्गामा र १५९ परिवारले देशभित्र अन्यत्र रहेको आफ्नै जग्गामा बस्ने विकल्प रोजेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १२ गते विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेको हो ।

सर्वेक्षणका लागि विभिन्न सरकारी निकायका १५६ प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीसहित ५८ टोली परिचालन गरिएको थियो । ती टोलीले अनलाइन एप र ट्याब्लेटमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर तथ्यांक संकलन गरेका थिए ।

कामको सिलसिलामा वा भ्रमणमा बाहिर रहेका प्रभावित परिवारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण प्रारम्भिक हो । बाढीबाट पूर्वाधार, उत्पादनशील, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा भएको क्षति र नोक्सानीसमेत समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ । पूर्ण प्रतिवेदनबाट पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र पुनर्वासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा लगानीको थप स्पष्ट आकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।