काठमाडौं । उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले बन्द रहेका हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो र वीरगञ्ज चिनीजस्ता रुग्ण सरकारी उद्योग फेरि चलाउनुअघि त्यसको पुनसंरचना गर्नुपर्ने बताए ।

उनले मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा अहिलेको सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भएको बताएका हुन् । ‘सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिताः आयोजना छनोट, संस्थानको सञ्चालन सम्भाव्यता र जवाफदेहिता’ विषयक छलफलमा अन्य सहभागीले पनि पुनर्संरचना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका शशिकान्त अग्रवालले पुराना मेसिनमा थप सरकारी लगानी गर्नु अपराध सरह भएको बताए । ‘हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्छन्, आज निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएममा चल्छन्’ उनले भने । वीरगञ्ज चिनी मिलको दैनिक क्षमता ६ टन मात्र रहेकोमा आधुनिक मिलको क्षमता ५ हजार टन रहेको जानकारी दिए । निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकोले कपडा, धागो र चिनीजस्ता क्षेत्रमा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । बन्द उद्योगका जग्गालाई पार्क वा उपयोगी सार्वजनिक संरचनामा बदल्न सुझाव दिए ।

समुह छलफलमा सहभागी समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नै नभएको बताइन् । ‘संस्थानहरू खोल्दा नै निजी क्षेत्र आएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राखिनुपथ्र्यो’ उनले भनिन् । इन्डोनेसियाको जस्तै रुग्ण संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरी कर्मचारीलाई शेयर दिएर विनिवेश गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । संस्थान सुधारको थालनी राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी चुनावी फन्डिङबाट हुनुपर्ने उनले बताइन् । बाहिरका मोडल हुबहु नक्कल नगरी नेपालको यथार्थअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाश कुमार पनेरुले उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नै ७ महिना धाउनुपरेको बताए ।

निजी कम्पनीले डाक्टरलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार लिने भए पनि कोभिड र डेंगुका बेला सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिन औषधि लिमिटेड नै अगाडि आएको उनले स्मरण गरे । ‘वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड हामीले ३५० रुपैयाँमा दिएर सिन्डिकेट तोडेका थियौं’ उनले भने । जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि संस्थानलाई मन्त्रालयको हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।