काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बढी नै चासो देखाउन खोजेको देखिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका हुन लागेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६ का बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको उल्लेख्य सहभागीता देखिएको छ । कार्यक्रममा तीन जना मन्त्रीले सहभागीता जनाएका छन् । साथै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरुको समेत उपस्थिती रहेको छ ।

सरकारले छैटौ चरणको लगानी सम्मेलनलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउने भन्दा पनि लगानीका लागि के कस्तो वातावरण निर्माण भएको छ त्यसका बारेमा जानकारी गराउनेतर्फ बढी केन्द्र्रित हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि सरकारले कानून निर्माणमा जोड दिएको छ ।

सम्मेलनका लागि नै भनेर सरकारले ५९ वटा कानूनको संशोधन गर्ने क्रममा रहेको कानून मन्त्री सोविता गौतमले बताइन् । उनका अनुसार संशोधनका क्रममा रहेका उक्त कानूनमा ४९४ वटा दफा रहेका छन् ।
यी कानूनको आवश्यक काम सकिएको र त्यससलाई पोलिस गर्ने काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । पोलिस गर्ने काम कानून मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले ५४ बढी कानून मन्त्रिपरिषदमा लगेको जानकारी गराइन् । अब हुने लागेको सम्मेलनका लागि नै लक्षित गरेर ५९ वटा कानून संशोधनको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । देश निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ठूला विकासका लागि गर्नका लागि सम्मेलन गर्न लागेको बताए । सम्मेलन गर्दा लगानीकर्ता आउने तर त्यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको बताए ।

उनले सम्मेलनमा सरकारले यो गर्छौ भन्नु भन्दा पनि सम्मेलन गर्दा नै यो यो काम गर्यो भनेर देखाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्रीको पनि धेरै नै चासो रहेको उनको भनाइ छ ।

यो सरकारले, इकोनोमि रिफर्म, कानूनी रिर्फम लगायत धेरै रिफर्म गर्न लागेको वाग्लेले बताए । अघिल्लो पटक साढे ३ वर्षमा ६५ वटा कानून बनेको भन्दै यो सरकारले अहिले नै ५९ वटा कानून निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी गराए । उनले पूर्वाधार निमांणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले अहिले देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ५९ वटा ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
त्यसपछि कार्यविधि, निर्देशिका बनाउँदै जाने उनको भनाइ छ । लगानी, पूर्वाधार, कर, भूमि लगायतका विषयमा यी कानूनहरु रहेका छन् ।
उनले यो पटकको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर लगानी भित्र्याउन नलागेको उनको भनाइ छ ।

यस पटकको लगानी सम्मेलनमा सरकार तयार पारेका कानून देखाउन, यो कानून बनेको छ भनेर जानकारी गराउन, यो कानूनले लगानी गर्न सहज बनाउँछ भन्न, श्रमिकको हित गर्न, बजारको ग्यारेन्टी गर्न, लगानी ढुक्कले गर्न तयार भएको कानून देखाउनु मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।
यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको अधिकार अन्य निकायमा दिएको बताए ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन धेरै ऐन संशोधन भएको र केही संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको दाबी गरे । सम्मेलन हुनुअघि त्यो पनि तयार हुने बताए । सरकारले नेपालको कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने नीति लिएको बताए । नेपालमा हुने सरकारी र निजी क्षेले गर्ने निर्माणमा नेपाली कच्चापदार्थ प्रयोग हुने दाबी गरे । आयोजना कार्यान्वयमा हुने ढिलाई पनि अब कम हुने बताए ।