काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको पहिलो वर्षको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट समर्पण (सरेन्डर) गरेको हो ।

एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवका लागि छुट्याइएको उक्त बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको ७ अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट सरेन्डर गरिएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले जानकारी दिए।

विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स–इआइएफ) चरणमा गएको थियो । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिन सकेका छैनन् । यसअघि परियोजनाको पूर्वतयारीका काम नसकीकनै इआइएफ घोषणा भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । एमसिए नेपालले जग्गा मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहणका काम र ठेक्का प्रक्रियासँगसँगै अघि बढाउन सकिने भन्दै इआइएफ घोषणा गरेको जनाएको थियो ।

परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने भनी एमसिसी कम्प्याक्टमा तोकिएका सर्तहरुमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो । उक्त सर्त अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेका छैनन् । उल्लेखित सर्तका विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसिए–नेपालले इआइएफ तोकेको थियो ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण दुवै तर्फको काम सुस्त छ । जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम अझै टुङ्गिन सकेको छैन । प्रसारणलाइन निर्माणका तीन चरणमध्ये एउटामा जग्गा अधिग्रहणबिना नै बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छभने बाँकी दुई चरणमा बोलपत्र आह्वान नै हुन सकेको छैन ।

एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन र काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म तीन सय १५ किलोमिटर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तय भएको छ । उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत न्यू बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा क्षेत्रसम्म १८ किमी प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर मूल्याङ्कनको चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यो क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा बाँड्ने र अधिग्रहण गर्ने काम निकै सुस्त छ ।

सन् २०२४ मार्च १५ मा पहिलो सूचना प्रकाशित भएर अघि बढेको खरिद प्रक्रियाको प्रस्ताव पेस गर्ने मिति सन् २०२४ मे २७ मा सकिसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको र आगामी साउनभित्रै निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको एमसिए नेपालको भनाइ छ । आगामी साउनभित्र जग्गा मुआब्जाको काम सकिसक्ने अवस्था नदेखिएको नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका संयोजक स्किम श्रेष्ठले बताए ।

‘मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक अध्ययन र मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । यसमा धेरैवटा विषय जोडिएकाले कहिलेसम्ममा काम सकिन्छ भनेर यकिन भन्न सकिँदैन । त्यस्तो निश्चित समयसीमा पनि तोकिएको छैन । हामी यथाशीघ्र काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौँ’, उनले भने ।

आयोजनाअन्तर्गतको बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया अब कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एमसिए–नेपालले २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । चरण–१ को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौंडा, दोस्रो चरणको रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो चरणको न्यू बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । जसमध्ये चरण–३ को मात्रै पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालले तर्क गरेको थियो । पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको एमसिए नेपालका प्रवक्ता माथेमाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया भएकाले समय लागेको हो ।

अघिल्लोपटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनाका प्रमुख कारण पहिचान गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी एमसिए नेपालले आफ्नो सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको थियो । सोही कारणले हालसम्म बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने र करार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

यसैबीचमा, एमसीए नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न यही असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त चार सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआइएस) सबस्टेसनको ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिनेछ । पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।