काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रकमान्तरमा शक्तिको आडमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वाभाविक चलखेल भएको आरोप लगाएको छ।

‘व्यवसायीको पीडादायी अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै शक्तिको आडमा चलखेल गरी रकमान्तर गरिएबाट पनि राज्यको निरीह अवस्था प्रतिविम्बित भएको छ,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कुनै व्यवसायीले एउटै शीर्षकमा थप बजेटसमेत भुक्तानी पाउने तर कसैले नियमसम्मत भुक्तानी नपाएबाट मुलुकको प्रचलित ऐन कानुनकै धज्जी उडेको महासंघको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र रकमान्तरको जिम्मेवारी दिँदा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएकाले बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको हकमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि रकमान्तरको जिम्मा अनिवार्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिनसमेत महासंघले माग गरेको छ।

रकमान्तरका लागि फाइल उठेका तर एलएमबिआइएसमा इन्ट्री हुन छुटेका ठेक्कामा रकमान्तरको व्यवस्था गर्न र दर्जनौं सरकारी अखडा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गराउन महासंघले माग गरेको छ। स्थायी सरकारको मान्यता पाएको कर्मचारीतन्त्र पनि व्यवसायीमैत्री नहुँदा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको आरोप महासंघले लगाएको छ।

त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएपछि विकासे कार्यालयहरुमा ताला लगाउन सुरु गरेको बताएका छन्। भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भएपछि केही स्थानीय तह, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालाबन्दी सुरु गरिएको महासंघले जनाएको छ।

व्यवसायीहरूले चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको बताउँदै आएका छन्। रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआएस) स्वीकृत गरी अहिलेसम्मको बाँकी सबै रकम भुक्तानी असार मसान्तसम्ममा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग महासंघले माग गरेको छ।

गत वर्ष झै यो वर्ष पनि व्यवसायीहरूको रकम समयमै भुक्तान नभएमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यलाई नै थप आर्थिक दायित्व पर्ने व्यवसायीले जनाएका छन् ।

नयाँ सरकारबाट पनि निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल नभए निर्णायक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।