काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी निकायमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट (सीए)हरुका लागि दरबन्दी सृजना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको दशौँ परिषद्को पहिलो कार्यकालको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सपथ ग्रहण समारोहमा उनले यससम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए
“राज्यमा सम्बन्द्ध निकायमा सीएका लागि दरबन्दीको सृजना हुनुपर्ने यहाँहरुको मागका विषयमा मेरो सकारात्मक दृष्टिकोण छ, केही महिना लाग्ला तर यो मागलाई सार्थक तुल्याउनका लागि अर्थमन्त्रीका हैसियतमा मैले सार्थक पहल लिनेछु”, उनले भने ।
उनले आइक्यान कुनै न कुनै रुपमा सरकारसँग जोडिएको संस्था भएको उल्लेख गर्दै संस्थाको प्रभाविकारितासँग मुलुकको लेखाप्रणाली जोडिएको बताए । सरकार यस संस्थासँग जीवन्त र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीमा सुधार, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कर्तव्यपरायणता मुलुकको उन्नतिको पूर्वसर्त रहेको भन्दै आर्थिक पारदर्शिताका लागि सरकार यस संस्थासँग सहकार्यका लागि तयार रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस अवसरमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले दशौँ परिषद्बाट नवनिर्वाचित पार्षद तथा दशौँ परिषद्को पहिलो कार्यकालका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई कार्यकालको शुभकामना दिए । “आइक्यान महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ, आगामी दिनमा पनि दुवै संस्थाका बीचमा सहकार्य जरुरी छ”, उनले भने । उनले पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट (पीएमएफ) कोर्स उत्तीर्ण गरेकालाई बधाई दिँदै यसले मुलुकको लेखाप्रणाालीलाई नै सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आइक्यानसँग सहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै नियमनका सम्बन्धमा पनि आइक्यानले सहयोग गरिरहेको बताए । उनले यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि लेखाप्रणाालीलाई पारदर्शी बनाउने गरी काम गर्न शुभकामना दिए ।
संस्थाका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीणकुमार झाले आफूले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न छ वटा आयाममा काम केन्द्रित गरेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सको पनि यस क्षेत्रमा प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट (पीएफएम) सर्टिफिकेसन कोर्स उत्तीर्णहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । साथै संस्थामा अमूल्य योगदान पु¥याउनेहुने नवौँ परिषद्का अध्यक्षहरुलाई प्रेसिडेन्ड मेडेलियनबाट सम्मान गरे ।
संस्थाका निर्वतमान अध्यक्ष सीए सुजनकुमार काफ्लेले सरकारी सेवामा सीएका लागि दरबन्दी सृजना हुनुपर्नेमा जोड दिए । “सीएहरुले आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा विशेष गरी अधिक योगदान गर्न सक्ने भएकाले सीएहरुलाई पनि सरकारी दरबन्दीमा समेटनु आवश्यक छ”, उनले भने । उनलेसंस्थाका गतिविधिबारे सो अवसरमा जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन पुरस्कार पनि प्रदान गरेका थिए । उक्त पुरस्कारबाट निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा नबिल बैंकले गोल्ड, नेपाल एसबीआई बैंकले सिल्भर, सिद्धार्थ बैंकले ब्रोन्ज र माछापुछ«े र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्रदान गरिएको थियो ।
फाइनान्सियल सर्भिस क्षेत्रतर्फबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई गोल्ड, कामना सेवा विकास बैंकलाई सिल्भर, लुम्बिनी विकास बैंकलाई ब्रोन्ज पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । साथै प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र र साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकलाई सर्टिफिकेट अफ मेरिटबाट पुरस्कृत गरियो ।
संस्थाले उत्पादनमुलक क्षेत्रबाट हिमालयन डिस्टिलरीलाई गोल्ड, बोटलर्स नेपाललाई सिल्भर, बोटलर्स नेपाल (तराई)लाई ब्रोन्ज र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडलाई सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्रदान गरेको थियो । त्यसैगरी ऊर्जातर्फ बुटवल पावर कम्पनी र सेवामुलक क्षेत्रतर्फबाट ओरियन्टल होटल्स लिमिटेडलाई गोल्ड अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
आइक्यानले शनिबार दिउँसो आयोजना गरेको सम्मेलनको पहिलो सत्रमा सिए मुकुन्द पोखरेलले वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको महत्व बढ्दै गएको र यसको प्रयोगबाट काममा सहजता हुने बताए । यसैगरी दोस्रो सत्रको छलफलका सहभागीले सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षणमा नियमनकारी भूमिकालाई थप गुणस्तरिय बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उक्त सत्रमा सिए सुयोज्ञ भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यससम्बन्धी छलफल सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक सुवासचन्द्र घिमिरे, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशील देव सुवेदी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरे, एनएमबि बैंक लिमिटेडका प्रमुख रिटेल बैंकिङ अधिकृत रोशन रेग्मी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारी र सिए सुयोज्ञ भण्डारी प्यानल सदस्यको रुपमा सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्