काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित सरोकारवाला निकायसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरेको छ।

चेम्बर अफ कमर्सको जडीबुटी तथा वनजन्य समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तीमा जीविकोपार्जन हुनेगरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको सङ्ख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन आफू प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो भने ।

बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यावसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झन्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे ।

चेम्बर अफ कमर्सको जडीबुटी तथा वनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आम कृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन नसकेको बताए। कृषिसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारीसमक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा ३८ बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको छ ।